पटना: बिहार में खनन विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सियासी दलों के बीच तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई है. विजय सिन्हा का कहना है कि खनन विभाग के तहत कुछ अधिकारियों की संलिप्तता अवैध खनन करने वाले संवेदकों से जुड़ी हुई है. उनका आरोप है कि कई मामलों में जुर्माना घटा कर अवैध खनन को बढ़ावा दिया गया.
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पटना: बिहार में खनन विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सियासी दलों के बीच तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई है. विजय सिन्हा का कहना है कि खनन विभाग के तहत कुछ अधिकारियों की संलिप्तता अवैध खनन करने वाले संवेदकों से जुड़ी हुई है. उनका आरोप है कि कई मामलों में जुर्माना घटा कर अवैध खनन को बढ़ावा दिया गया.
विजय सिन्हा ने गया जिले के 4 अवैध खनन मामलों का उदाहरण दिया, जिनमें 31 करोड़ 2 लाख रुपये का जुर्माना घटाकर 32 लाख रुपये किया गया. इसी तरह अन्य मामलों में भी जुर्माना कम किया गया, जिसमें 8 करोड़ 14 लाख का मामला 11 लाख रुपये में सुलझाया गया और 19 करोड़ 35 लाख का मामला सिर्फ 6 लाख रुपये में निपटाया गया. इन आरोपों के बाद उपमुख्यमंत्री ने खनन विभाग की जांच का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला 2023 का है और सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है. उनका दावा है कि राजद सरकार में पदाधिकारियों पर दबाव डाला जाता है, जिससे ऐसे घोटाले होते हैं.
राजद ने उपमुख्यमंत्री के आरोपों को निराधार बताया. पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि यह सिर्फ एक आरोप है और इसमें कोई ठोस आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य होते तो अब तक सरकार का दुरुपयोग कर कार्रवाई की जाती. एजाज ने यह भी कहा कि भाजपा और विजय सिन्हा सत्ता में आने के बाद सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर काम करने की बजाय वे केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं.
भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने राजद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी माफ़ियाओं की पार्टी बन चुकी है. उन्होंने कहा कि राजद के शासन में माफ़ियाओं से मिलीभगत होती है और इससे बिहार में लूट होती है. उन्होंने यह भी कहा कि खनन विभाग में संलिप्त अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा.
जदयू प्रवक्ता मनीष यादव ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राजद का बालू माफिया से पुराना संबंध रहा है और हाल ही में तेजस्वी यादव बालू व्यवसायियों के लिए सभा करने पहुंचे थे. मनीष यादव ने कहा कि 2023 में ठेकेदार और अधिकारियों के बीच मिलीभगत से जुर्माना घटाया गया, लेकिन यह जांच का विषय है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.