राहुल गांधी ने किया दावा कहा- आरक्षण की सीमा 50% के नियम को हम उठा कर फेंक देंगे
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राहुल गांधी ने किया दावा कहा- आरक्षण की सीमा 50% के नियम को हम उठा कर फेंक देंगे

Jharkhand News: झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और अन्य राज्यो के लोग आये और कहा कि मणिपुर से एक यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए. अपने देखा कि झारखंड के लोग किस तरीके से इसका समर्थन दिया. जिसे हम धन्यवाद दे रहा हूं. एचईसी का पोस्टर लिए लोग अच्छे से न्याय की बात समझ रहे हैं.

राहुल गांधी

रांची : राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के कई जिलों से होते हुए रांची पहुंची जिसमे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से भी मुलाक़ात की और उसके बाद रांची के धुर्वा स्थित शाहिद मैदान में सभा को संबोधित किया. इस सभा में झारखंड के सत्ता दल के सभी विधायक मौजूद रहे.

वहीं राहुल गांधी ने रांची में मिले समर्थन आभार प्रकट किया और राज्य में आदिवासी, ओबीसी और दलितों के हक अधिकार को लेकर जानता को संबोधित किया. एचईसी की बदहाली के पीछे का जिम्मेदार बीजेपी और केंद्र सरकार को बताया वहीं सम्बोधन के दौरान सांसद राहुल गांधी ने गठबंधन को सबसे पहले बधाई देता हूं. बीजेपी और आरएसएस के साजिश को आप लोगों ने रोका. लाखों लोग में भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन दिया. देश को हमने आल अन्य रास्ता दिखाया. यह रास्ता काफी सफल हुई. झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और अन्य राज्यो के लोग आये और कहा कि मणिपुर से एक यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए. अपने देखा कि झारखंड के लोग किस तरीके से इसका समर्थन दिया. जिसे हम धन्यवाद दे रहा हूं. एचईसी का पोस्टर लिए लोग अच्छे से न्याय की बात समझ रहे हैं.

एचईसी का गला घोटा जा रहा है, बीजेपी अड़ानी को चाहती है बेचना
एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा हैं. बीजेपी और केंद्र सरकार चाहती है कि एचईसी कम न करे और इसका नाम बदल कर अड़ानी के नाम का नेम प्लेट लगा दिया जाये. बीजेपी एक ही नेम प्लेट लगाना चाहिए है वह नाम सिर्फ अड़ानी हैं. एचईसी को लोग याद रखें कांग्रेस एचईसी पर अड़ानी का नेम प्लेट नहीं लगने देगी. हमारी सरकार जब भी आयेगी एचईसी को पूरा मदद करेगी.

देश में ओबीसी, आदिवासी और दलित की संख्या का नहीं पता
देश में ओबीसी, आदिवासी, दलित कितने लोग है इसकी संख्या बताने वाला कोई नहीं है. देश में 50 प्रतिशत ओबीसी के लोग है. तेलंगाना की सरकार ने वादा किया था उसे पूरा करने का कम कर रही हैं. जातीय गणना की शुरुआत होगी. अड़ानी की कंपनी का लिस्ट निकालिए पता चलेगा की कोई आदिवासी, पिछड़ा, दलित कर्मचारी नहीं हैं. देश की रक्षा सेना करती है. सभी काट्रेक्ट किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है. इस देश दलित पिछड़ा और आदिवासी कितने हैं. इसके पीछे का तर्क समझिए कि प्राइवेट कंपनी में कितने लोग है. पता चलेगा कि कोई नहीं है. सरकार जो पैसे खर्च करती है उसमे निर्णय लेने वाले 90 लोगो में से सिर्फ तीन पिछड़े लोग है. बजट में निर्णय लेने वाले सिर्फ़ पांच प्रतिशत लोग है. दलित और आदिवासी की संख्या शून्य है. सरकारी, प्राइवेट सेक्टर में आदिवासीय दलित और पिछड़ों की संख्या शून्य हैं.

आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत के नियम को हम उठा कर फेक देगें
जब तक पिछड़ों, दलितों और आदिवासीयो की संख्या का पता चलने के बाद ही अधिकार मिल पाएगा. साईकिल पर 200 किलो कोयला लेकर पैदल धकेल कर चल रहा हैं. वहां पर आदिवासी मिल जाएगा. लेकिन अन्य जगहों पर इनकी संख्या नहीं मिलेगी. आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत के नियम को हम उठा कर फेक देगें. जिसकी जितनी संख्या होगी. उससे उसका अधिकार मिलेगा.

नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यवसाय बंद हुए
जीएसटी से छोटे व्यापारियो को फ़ायदा नहीं हुआ. मजदूर जीएसटी देता हैं. गरीबो का पैसा अरबपतियों के जेब में जा रहा हैं. छोटे व्यापारियो को पहले खत्म किया. नोटबंदी ने छोटे व्याप्रियो को खत्म कर दिया. उसके बाद जीएसटी लागू कर दिया. जितना खोजना है खोज लो छोटे व्यवसाय नहीं मिलेगा.

मोदी अब अपने भाषणों में दो जातीय का जिक्र करते है
पहले पीएम मोदी भाषण में बताते थे की मैं ओबीसी से हूं. जब मैंने ओबीसी जनगणना की बात कही तो ओबीसी बोलना बंद कर दिया.

देश में पांच वर्गों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ है न्याय यात्रा
देश में सामाजिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहे हैं. इस न्याय के खिलाफ हम न्याय यात्रा की शुरुआत किए है. आक दूसरे को लड़ाने का कम करते है. समाज में हिंसा फैला कर अपका पैसा अड़ानी के जेब में पहुचाते है.

बीजेपी को झारखंड में आदिवासी सीएम बर्दास्त नहीं
झारखंड में आदिवासी सीएम को बर्दास्त नहीं कर सकते है. इसलिए इस सरकार को हटाने का प्रयास हुआ. लेकिन गठबंधन एकजुट हुआ और सरकार बच गई. यह लोकतंत्र पर हमला कर रहे है. इंडी गठबंधन इस मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने दगा. केंद्र सरकार को सरना कोड देना होगा. यह कम हम करवा कर रुकेगे.

इनपुट- तनय खंडेलवाल

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