ईडी ने हाल ही में रांची की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा और बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. ईडी ने झारखंड के पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिखकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है.
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रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) झारखंड के अवैध खनन मामले में सुपर एक्टिव हो गई है. सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जेएमएम के कई नेताओं को अवैध खनन और जबरन वसूली से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने आगे कहा, 'जेएमएम के नेताओं को गुरुवार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. उन्हें कल सुबह 11 बजे तक हमारे रांची कार्यालय में पेश होना होगा.'
ईडी ने हाल ही में रांची की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा और बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. ईडी ने झारखंड के पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिखकर पूछताछ से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है. चार्जशीट पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुकी है.
ED कारवाई के बीच विधायकों की बैठक
ED कारवाई के बीच आज (बुद्दवार) शाम 6 बजे महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक रांची स्थित सीएम हाउस में बुला ली गयी है. पार्टी सूत्रो के अनुसार आज होने बैठक में झामुमो, Congress और राजद दल के विधायक बैठक में जुटेंगे और आगामी रणनीति तय की जाएगी.
जेएमएम ने कहा विधिसंगत काम होगा
जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा 'मुझे लगता है जहां गैर BJP शासित राज्य हैं ED जरूरत से ज़्यादा सक्रिय है. उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य किया है, झारखंड के सवा 3 करोड़ जनता बखूबी जानती है. पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है जो BJP शासित राज्य वहां ED का कार्यालय बंद हो गया है. अभी ताजा घटनाक्रम जो भी है सरकार या पुलिस मुख्यालय अपना काम कर रही है. जो भी ED ने अपना मांग पत्र दिया सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उनका क्या फीडबैक है, इस मामले में समुचित और विधिसंगत काम होगा.
कई आरोपी न्यायिक हिरासत में
बता दें कि, इससे पहले ईडी ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने मिश्रा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत बरहरवा पुलिस स्टेशन, साहेबगंज जिला, झारखंड द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.
कई प्राथमिकी भी दर्ज
बाद में, आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध खनन के संबंध में कई प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं. अब तक, ईडी ने इस मामले में अवैध खनन से संबंधित अपराध की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय की पहचान की है.
पीएमएलए की जांच से पता चला है कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक दबदबे वाले मिश्रा अपने सहयोगियों के माध्यम से साहेबगंज और उसके आसपास के इलाकों में अवैध खनन कारोबार के साथ-साथ अंतर्देशीय नौका सेवाओं को नियंत्रित करते हैं.
आगे की जांच जारी
ईडी ने आगे बताया, 'वह साहेबगंज में विभिन्न खनन स्थलों पर स्थापित स्टोन चिप्स और बोल्डर के खनन के साथ-साथ कई क्रशरों की स्थापना और संचालन पर काफी नियंत्रण रखता है. मिश्रा द्वारा अर्जित 42 करोड़ रुपये की अपराध की आय की अब तक पहचान की जा चुकी है.' आगे की जांच जारी है.
(इनपुट-आईएएनएस)