Jharkhand: खुशखबरी! छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 फीसदी ब्याज पर 15 लाख तक का मिलेगा लोन
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Jharkhand: खुशखबरी! छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 फीसदी ब्याज पर 15 लाख तक का मिलेगा लोन

Jharkhand Education Loan: झारखंड सरकार ने राज्य के जरुरतमंद छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए चार फीसदी साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपए तक का ऋण देने की योजना शुरू की है. झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम चंपई सोरेन ने शुक्रवार को 'गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' नामक योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल की लॉन्चिंग की.

छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 फीसदी ब्याज पर 15 लाख तक का मिलेगा लोन

रांची: Jharkhand Education Loan: झारखंड सरकार ने राज्य के जरुरतमंद छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए चार फीसदी साधारण ब्याज पर 15 लाख रुपए तक का ऋण देने की योजना शुरू की है. झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम चंपई सोरेन ने शुक्रवार को 'गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' नामक योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल की लॉन्चिंग की.

एजुकेशन लोन में बैंक नहीं लगाएगा किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस
जिन छात्र-छात्राओं का चयन उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हो चुका है, वे इस मॉड्यूल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 'गुरुजी क्रेडिट कार्ड' के लाभार्थियों को दिए जाने वाले एजुकेशन लोन में बैंक किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं लेंगे. ऋण 15 सालों में वापस किया जा सकेगा और इसके लिए छात्रों या उनके अभिभावकों को कोई जमानत या गारंटी नहीं जमा करनी पड़ेगी. इस योजना का लाभ किसी भी आय वर्ग के छात्र-छात्रा उठा सकेंगे.

बैठक कर विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की
सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से उच्च और तकनीकी शिक्षा से वंचित ना रहे, यह सरकार का संकल्प है. इसके पहले सीएम ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की.

ट्राइबल यूनिवर्सिटी को जल्द शुरू करने का निर्देश
उन्होंने राज्य में नए डिग्री कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण में तेजी लाने और समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया. सीएम ने जमशेदपुर में स्थापित होने वाली ट्राइबल यूनिवर्सिटी को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत होने से जनजातीय भाषाओं की उच्चस्तरीय शिक्षा मिल सकेगी.

इनपुट- आईएएनएस के साथ 

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