भाजपा ने सोमवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में छह सूत्री एजेंडे को मंजूरी दी जिसमें देश से गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने की 2022 की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'न्यू इंडिया' संबंधी सोच पर प्रतिबद्धता के साथ अमल करने पर जोर दिया गया है.
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नई दिल्ली : भाजपा ने सोमवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में छह सूत्री एजेंडे को मंजूरी दी जिसमें देश से गंदगी, गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने की 2022 की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'न्यू इंडिया' संबंधी सोच पर प्रतिबद्धता के साथ अमल करने पर जोर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बैठक के दौरान एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ. इसमें सबसे पहला विषय 'एक राष्ट्र, एक कर' का था. स्वाधीनता के बाद यह जीएसटी के रूप में सबसे बड़ी आर्थिक सुधार पहल है. इसमें जीएसटी और नोटबंदी जैसी पहल की सराहना की गई.
रोहिंग्या मुद्दे पर सरकार के रुख का समर्थन
प्रस्ताव में रोहिंग्या के मुद्दे पर सरकार के रूख का समर्थन करते हुए कहा गया है कि सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिये बांग्लादेश को मानवता के आधार पर मदद पहुंचाने के साथ यह सुनिश्चित किया कि 125 करोड़ लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाए. गडकरी ने बताया कि प्रस्ताव में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के मोदी सरकार के कदम का विरोध करने के लिये विपक्ष की आलोचना की गई और जोर दिया गया कि ओबीसी का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिये भाजपा इस लक्ष्य को हासिल करेगी.
प्रस्ताव में दावा किया गया है कि सरकार 'भ्रष्टाचार और कालाधन' पर लगाम लगाने के अपने वादे पर अमल कर सकी है. उल्लेखनीय है कि कालाधन के मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधते रहे हैं. गडकरी ने बताया कि विदेश में जमा कालेधन पर लगाम लगाने के लिये मारिशस जैसे देशों से समझौता करने के साथ देश के अंदर कालाधन पनपने को रोकने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाये गए. प्रस्ताव में कहा गया है कि नोटबंदी को काफी सफलता मिली है और इसे रेखांकित किए जाने की जरूरत है.
राजनीतिक प्रस्ताव भी हुआ पास
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक के दौरान एक राजनीति प्रस्ताव भी पारित हुआ जिसमें पिछले तीन वर्षो में सरकार की ओर से आर्थिक एवं ग्रामीण विकास के संदर्भ में किये गए कार्यो की सराहना की गई. इसमें पड़ोसी देशों के साथ संबंध समेत विदेशी नीति, आतंकवाद एवं आतंकी संगठनों के खिलाफ सरकार के कदमों के अलावा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की स्थिति पर सरकार की सफलता का जिक्र किया गया है.
जीएसटी को लागू करने के बारे में कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों की आलोचना के संदर्भ में गडकरी ने कहा कि जीएसटी लागू करने का काम स्वभाविक रूप से शुरू हुआ है. शुरूआत में थोड़ी समस्या आती है. लेकिन देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर होगी और आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी. कार्यकारणी की बैठक में जीएसटी जैसे आर्थिक सुधार कार्यक्रम को लागू करने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया गया. गडकरी ने बताया कि प्रस्ताव में आतंकवाद और अलगवावाद की भी चर्चा हुई है. पुरानी सरकार की नीति और कार्यो पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं लेकिन जो ठोस नीति चाहिए थी, वह नहीं थी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक तरफ विकास कार्यो को आगे बढ़ाया, ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की पहल की, साथ ही आतंकवाद का सहारा लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास करने वालों पर कठोर कार्रवाई की. प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने विदेश नीति के क्षेत्र में अहम पहल की. प्रधानमंत्री की परिपक्व नीति के कारण न केवल हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद को प्रमुख विषय के रूप में रखने में सफल रहे बल्कि पाकिस्तान का आतंकवाद के विषय पर पर्दाफाश कर सके. डोकलाम पर चीन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अद्भुत परिपक्वता और कूटनीति का परिचय दिया जिससे हम इस विवाद को सुलझाने और तनाव दूर करने में सफल रहे.
'अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को प्रमुख विषय के रूप में रखने में मिली सफलता'
गडकरी ने बताया कि हम ब्रिक्स सहित अतंरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद को प्रमुख विषय के रूप में रखने में सफल रहे. हम चीन जैसे देश को भी यह समझाने में सफल रहे कि पाकिस्तान से किस प्रकार से आतंकी संगठनों को समर्थन मिलता है. यह भारत की कूटनीतिक जीत है और हमारी विदेश नीति की सफलता है. उन्होंने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान के कारण घुसपैठ हो रही है, विशेष तौर पर आतंकी संगठन यह कोशिश कर रहे थे. हमने एक तरफ विकास के कार्य को आगे बढ़ाया तो दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कोशिशें कीं, उससे आतंकवाद में काफी कमी आई है. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के विकास को गतिशील बनाया है . पिछले तीन साल में मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, वह पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है.
'आधारभूत ढांचा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल'
प्रस्ताव में कहा गया है कि आधारभूत ढांचा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल के तहत देश में पहली बार 22 लाख हेक्टेयर जमीन तक सिंचाई के लिए पानी और 4 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी प्रदान करने वाली नर्मदा नदी पर परियोजना का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया जिसे तमाम बाधाओं को दूर करते हुए पूरा किया गया. जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन परियोजना एक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा विकास परियोजना है. इसमें कहा गया है कि कृषि क्षेत्र हमारे लिये महत्वपूर्ण है. कृषि क्षेत्र की अवस्था अभी अच्छी नहीं है. ऐसे में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान फसल बीमा योजना, उत्पादन में वृद्धि जैसी पहल के साथ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है.
गडकरी ने कहा कि 5 साल में 88 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचिंत करने का लक्ष्य है और अब तक 91 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में प्रतिबद्धता से काम हो रहा है. गडकरी ने कहा कि हमारी आर्थिक नीति के केंद्र में गांव, गरीब, मजदूर ,किसान का कल्याण और युवाओं को रोजगार प्रदान करना है. रोजगार के साथ विकास करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था बनाना ही हमारा मकसद है. गांव और गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान देकर एक वहनीय व्यवस्था प्रदान करने के दीनदयाल उपाध्याय के सपने को हम साकार करने का प्रसास कर रहे हैं .
'न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करन के लिए सभी कार्यकर्ताओं को कठोर परिश्रम करना है'
उन्होंने कहा कि 2022 में जब हम देश की आजादी के 75 वर्ष मनायें तब तक प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिये पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कठोर परिश्रम करना है. प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के सामाजिक ,आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए कृतसंकल्प है .
गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की. कुछ दलों ने राज्यसभा में इस विषय पर विरोध करने का काम किया . हमारी पार्टी पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात करते हुए शोषित, पीडित, वंचित, दलित के कल्याण के लिये काम कर रही है. ‘‘ हमने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्मशती वर्ष को 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय किया है.