Nishikant Dubey on Sonia Gandhi: महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है. कांग्रेस की तरफ से खुद सोनिया गांधी ने चर्चा की शुरुआत की और नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, उनकी स्पीच के दौरान कुछ देर के लिए हंगामा भी हुआ. उसी दौरान झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी बात कही.
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Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बहस जारी है. कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा इस बिल पर उनकी पार्टी पूरी तरह साथ है. राजीव गांधी जी ने सपना देखा, जमीन पर इस बिल को उतारने की कोशिश की. कांग्रेस की कोशिश रंग लाई लेकिन इसके साथ यह भी कहा कि आखिर सरकार इसे तत्काल अमल में क्यों नहीं ला रही है, परिसीमन का राग क्यों अलापा जा रहा है. अगर इस बिल को जमीन पर अमल में नहीं लाया गया तो 13 साल से महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो कैसे रुकेगा. उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गोल करने वाले को ही क्रेडिट जाता है.
निशिकांत दुबे ने क्या कहा
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र रहा है. 2010 में जब संसद में हंगामा हुआ तो यशवीर सिंह का कॉलर किसने पकड़ा था. उन्होंने कहा कि आज जब महिला आरक्षण बिल साकार होने जा रहा है तो श्रेय लेने की होड़ मच गई है. कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि किसी तरह का आरोप या श्रेय लेने से पहले अपने इतिहास को देखें.
सोनिया गांधी ने और क्या कहा
सोनिया गांधी ने कहा कि वो सवाल पूछना चाहती हैं. छले 13 वर्षों से महिलाएं अपनी राजनीतिक भागीदारी का इंतजार कर रही हैं, अब कुछ और वर्ष तक इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है. कितने वर्ष? दो वर्ष, चार वर्ष, छह वर्ष या आठ वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ यह बर्ताव उचित है? सोनिया गांधी ने सरकार से आग्रह किया, ‘‘इस विधेयक को फौरन अमल में लाया जाए. लेकिन जाति जनगणना कराकर एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए. इसके लिए जो कदम उठाना जरूरी है, उसे उठाना चाहिए.सोनिया गांधी का कहना था, ‘‘यह मेरी जिंदगी का बहुत मार्मिक क्षण है. स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन विधेयक मेरे जीवनसाथी राजीव गांधी जी ही लेकर आए थे जो राज्यसभा में सात वोटों से गिर गया था.
इतनी बढ़ जाएगी महिला शक्ति
‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ के कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी. राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में कहा था कि विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा. केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया था कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा.