इन दो बड़े कानूनों में संशोधन की योजना बना रही मोदी सरकार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है, हम आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रहे हैं. इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं.

हैदराबाद: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी (Union Minister of State for Home G Kishan Reddy) ने कहा है कि केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) में संशोधन (amendments) लाने का मन बना रही है.

1. IPC CRPC में संशोधन करने जा रही मोदी सरकार
2. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने दी जानकारी
3. IPC CRPC में संशोधन के लिए मांगे गए हैं सुक्षाव

अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में 280 सीसीटीवी नेटवर्क के इनॉगरेशन को पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, ‘हम आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रहे हैं. इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं.

रक्षा यूनिवर्सिटी से होगा पुलिस तंत्र मजबूत
साथ ही एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (Rashtriya Raksha University) के बारे में उन्होंने कहा, ‘यह (प्रस्तावित) विश्वविद्यालय (गुजरात में) देश के पुलिस तंत्र के कामकाज में अहम बदलाव लाएगा.’

NFS यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक पारित
राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Sciences University) के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, ‘यह देश में छात्रों का कानून, अपराधशास्त्र और अन्य जरूरी विषयों में ज्ञान बढ़ाने में सक्षम बनाएगा.’ राष्ट्रीय फ़ॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पिछले महीने लोकसभा एवं राज्यसभा में दो विधेयक पारित किये गये हैं.

सुरक्षित शहर परियोजना में आठ शहर
उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की सुरक्षित शहर परियोजना Safe City project (खासतौर पर निगरानी, महिला सुरक्षा और त्वरित आपराधिक जांच) के तहत हैदराबाद सहित आठ शहरों का चयन किया गया है. सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में अधिकारियों, विशेष रूप से पुलिस की मदद करने के अच्छे इरादे से क्लोज सर्किट कैमरे स्थापित किए गए हैं.

तकनीक का प्रयोग सराहनीय

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘पुलिस द्वारा नवीनतम तकनीक का उपयोग द्वारा लोगों की सेवा के लिए कि जा रहे प्रयासों की मैं सराहना करता हूं.’ किशन रेड्डी ने आगे कहा कि हैदराबाद सहित देश के सभी शहरों में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है. हम बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए स्मार्ट पुलिस नीति के सभी उपाय कर रहे हैं. केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए बेहतर पुलिस व्यवस्था लाने के लिए काम कर रही है.