महाराष्ट्र मुद्दे को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस, सोनिया के घर बनी रणनीति

नई दिल्ली: लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने महाराष्ट्र मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया है. इसके चलते आज सदन में आज हंगामे के आसार हैं. सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए पार्टी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास 10 जनपथ पहुंचे.

पार्टी की बैठक के बाद के. सुरेश ने कहा, ''हम महाराष्ट्र के मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे. हम दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे. केंद्र सरकार अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक और अब महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या कर रही है. हमने पहले से ही समान विचारधारा वाले दलों के साथ चर्चा की है.

Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury, and Congress' Chief Whip in Lok Sabha, K Suresh have given adjournment motion notice in the House on #Maharashtra issue. (file pics) pic.twitter.com/5jyU7mWJZF

— ANI (@ANI) November 25, 2019

राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने महाराष्ट्र सरकार गठन को लेकर नियम 267 के तहत राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है.

Rajya Sabha MP Binoy Viswam has given Suspension of Business Notice in Rajya Sabha under rule 267 over 'Maharashtra government formation'. pic.twitter.com/5Zjpbs9uAQ

— ANI (@ANI) November 25, 2019

उधर, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. प्रियंका ने लिखा, ''टीवी दिखा रहा है कि भाजपा महाराष्ट्र में संस्थाओं, संविधान को ठेंगा दिखाते हुए कर्नाटक का खेल फिर से दोहराना चाह रही है.

टीवी दिखा रहा है कि भाजपा महाराष्ट्र में संस्थाओं, संविधान को ठेंगा दिखाते हुए कर्नाटक का खेल फिर से दोहराना चाह रही है।

महाराष्ट्र में 12000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनके लिए भाजपा सरकार की जेब से तो मदद नहीं निकली।

क्या हम जनादेश के खुले अपहरण के दौर में पहुँच चुके हैं?

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 25, 2019

कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट में लिखा, ''महाराष्ट्र में 12000 किसानों ने आत्महत्या कर ली. उनके लिए भाजपा सरकार की जेब से तो मदद नहीं निकली. क्या हम जनादेश के खुले अपहरण के दौर में पहुंच चुके हैं?''

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस महाविकास आघाडी के नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाक़ात करेंगे. 160 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप सकते हैं.