OROP पर अंतिम आदेश का इंतजार करें, सब साफ हो जाएगा: पर्रिकर

मुंबई: सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होने वाले किन लोगों को ओआरओपी का लाभ मिलेगा, इस बात को लेकर जारी भ्रम को दूर करने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सभी संबद्ध लोगों से अंतिम आदेश का इंतजार करने को कहा जिसमें सभी बातों को स्पष्ट किया जाएगा।

पर्रिकर ने यहां एक ‘इंजीनियर्स कॉन्क्लेव’ से अलग संवाददाताओं से कहा ‘आपको (ओआरओपी पर) अंतिम आदेश का इंतजार करना होगा, जो आने वाला है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों को समुचित प्रक्रिया से सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जा रही है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको सही शब्दों के लिए इंतजार की जरूरत है।’’ रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना’ (वीआरएस) की अवधारणा सशस्त्र बलों में नहीं है।

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों में, चाहे आपने आवेदन भी किया हो, आपको असैन्य सेवाओं की तरह शायद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं मिले। जबकि असैन्य सेवाओं में यह हो सकता है। सशस्त्र बलों में आपको इंकार किया जा सकता है। कई लोग स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आवेदन करते हैं और सशस्त्र बल भी उन्हें सेवानिवृत्ति देना चाहते हैं। अगर न्यूनतम सेवा जरूरत से पहले ऐसा होता है तो उन्हें पेन्शन नहीं मिलती।

पर्रिकर ने कहा ‘‘हम इसे समुचित तरीके से समझाएंगे। इस बारे में किसी को भी अनावश्यक भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है।’ उन्होंने कहा कि ओआरओपी के कार्यान्वयन के लिए 8000 करोड़ रूपये की मंजूरी दिए जाने से पहले कई बातों पर विचार करना जरूरी है। ‘यह 8 रूपये का मामला नहीं है। इससे जुड़े कई मुद्दे हैं, किसी को भी दोष क्यों दिया जाए। यह कहना आसान है कि धन दे दो लेकिन जब धन देना होता है तो यह सरल नहीं होता।’ पर्रिकर से पूछा गया था कि क्या नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के बीच मतभेद के कारण घोषणा में विलंब हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि सशस्त्र बलों से समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वालों को भी ओआरओपी का लाभ मिलेगा।