Mumbai Metro Car Shed Project: शिंदे-फडणवीस कैबिनेट की पहली बैठक में इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला, हुआ ये ऐलान

Fadnavis Shifts Metro Car Shed Project Back to Aarey Colony: पेड़ों से घिरे आरे इलाके में कार शेड बनाने के प्रस्ताव को पर्यावरण समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसके लिए तब सैकड़ों पेड़ों को काटना पड़ा था. इसके बाद ये बड़ा अपडेट सामने आया है.

Mumbai Metro-3 car shed back to Aarey Colony: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सत्ता में आने के कुछ घंटे बाद हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार (MVA Government) के मुंबई मेट्रो लाइन-3 (Mumbai Metro Line 3) के आरे कॉलोनी (Aarey Colony) में प्रस्तावित कार शेड (Car Shade) को ट्रांसफर करने के फैसले को पलटने की दिशा में पहला कदम उठाया है.

पहली बैठक में फैसला

शपथ ग्रहण समारोह के बाद बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फडणवीस ने राज्य के महाधिवक्ता और प्रशासन को मेट्रो-3 लाइन के कार शेड को कांजुरमार्ग के बजाय आरे कॉलोनी में बनाने का प्रस्ताव जमा करने का निर्देश दिया है. 
इसे महज संयोग कहा जाएगा कि शिंदे के पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे ने नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बनते ही आरे कॉलोनी में मेट्रोलाइन-3 का कार शेड बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने का ऐलान किया था.

लोगों ने जताया था भारी विरोध

गौरतलब है कि पेड़ों से घिरे आरे इलाके में कार शेड बनाने के प्रस्ताव को पर्यावरण समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसके लिए सैकड़ों पेड़ों को काटना पड़ा. उद्धव ठाकरे नीत सरकार ने बाद में कार शेड को कांजुरमार्ग स्थानांतरित कर दिया, लेकिन यह कानूनी दांव पेंच में फंस गया.

इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार गिरने के 24 घंटे के भीतर बृहस्पतिवार को शिंदे ने महाराष्ट्र (Eknath Shinde) के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जबकि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

शुरुआती फैसले

मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान फडणवीस ने राज्य प्रशासन को जलयुक्त शिवर योजना को भी दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया है. जिसे पुरानी एमवीए सरकार ने कथित भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से बंद कर दिया था. जल संचय की यह योजना फडणवीस नीत पूर्ववर्ती सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी.

फडणवीस ने महाधिवक्ता को आरे कॉलोनी में कार शेड (ट्रेनों को खड़ी करने और साफ-साफाई और रिपेयरिंग प्लेस) बनाने के मामले में सरकार का पक्ष रखने को कहा है.

शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मौजूदा समय में अदालत के समक्ष विचाराधीन है और अगली सुनवाई 15 दिनों के बाद होगी.

(इनपुट: भाषा के साथ)