मनी लॉन्ड्रिंग केस: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री Anil Deshmukh को ED का समन, 100 करोड़ उगाही मामले में हो सकती है पूछताछ
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री Anil Deshmukh को ED का समन, 100 करोड़ उगाही मामले में हो सकती है पूछताछ

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कथित धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है.

अनिल देशमुख (फाइल फोटो)

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को पूछताछ के लिए तलब किया है. बताया जा रहा है कि ईडी अनिल देशमुख से 100 करोड़ रुपये वसूली मामले में पूछताछ कर सकती है. रिश्वत और उगाही के आरोप लगने के बाद देशमुख को गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

  1. अनिल देशमुख को ईडी ने तलब किया
  2. 100 करोड़ रुपये वसूली मामले में पूछताछ संभव
  3. उगाही के आरोप के बाद देशमुख को देना पड़ा था इस्तीफा

ईडी ने दूसरी बाद अनिल देशमुख को किया तलब

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दूसरी बार तलब किया है. इससे पहले ईडी ने शनिवार को अनिल देशमुख को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अधिकारियों के सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को नागपुर के एक वकील एजेंसी के सामने पेश हुए थे और  समय देने की मांग की थी. इसके साथ ही देशमुख से पूछताछ के संबंध में भी जानकारी मांगी थी.

पूर्व कमिश्नर ने लगाए थे गंभीर आरोप

मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर गंभीर आरोप लगाए थे. परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था, 'अनिल देशमुख हर महीने 100 करोड़ रुपये मांगते थे. इसके लिए उन्होंने सचिन वझे (Sachin Vaze) को वसूली करने को कहा था.'

परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वझे को कई बार उनके सरकारी निवास पर बुलाया था और हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था. आरोप के मुताबिक, 'देशमुख ने वझे से ये कहा था कि मुंबई में 1750 बार और रेस्टारेंट हैं. हर एक से दो-तीन लाख रुपये महीना वसूला जाए तो 50 करोड़ बन जाते हैं. बाकि रकम अन्य जगह यानी सोर्स से वसूली जा सकती है.'

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