11वें दौर की वार्ता में सरकार के प्रस्तावों पर किसान मंथन कर रहे हैं. ये मीटिंग Singhu Border पर चल रही है, जिसमें 32 किसान संघठन शामिल हुए हैं. इस मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की भी मीटिंग होनी है.
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नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों (Farm Laws) को निलंबित रखने के सरकार के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए यहां सिंघू बॉर्डर (Singhu Border) पर पंजाब के 32 किसान संघठनों की बैठक चल रही है. सरकार ने एक दिन पहले किसान नेताओं से कहा था कि कृषि कानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित रखने के उसके प्रस्ताव पर सहमत होने की स्थिति में वे शनिवार तक जवाब दें.
इसके मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) की अहम बैठक भी होनी है. संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 40 किसान संगठन दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष (पंजाब) लखबीर सिंह ने कहा कि शुक्रवार को हुई 11वें दौर की वार्ता में भी सहमति नहीं पाई. इसलिए बैठक की अगली तारीख के बारे में भी फैसला नहीं हो सका. सरकार प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बोल रही है. हालांकि हम नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम किसी बात पर सहमत नहीं होंगे.
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किसान नेताओं ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को ‘ट्रैक्टर परेड’ योजना के अनुरूप निकाली जाएगी और किसान यूनियनों ने पुलिस से कहा है कि इस दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है. गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों ने किसान संगठनों के नेताओं से अनुरोध किया था कि वे दिल्ली से बाहर ट्रैक्टर परेड निकालें. किसान नेताओं ने कहा कि वे दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर ही परेड निकालेंगे और इससे कम पर वे राजी नहीं हैं.
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किसान नेताओं की दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत शनिवार को होगी, जिसमें ट्रैक्टर परेड के वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया जाएगा. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने शुक्रवार को वार्ता के बाद कहा था कि किसान नेताओं के अड़ियल रवैये के लिए बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं तथा जब आंदोलन की शुचिता खो जाती है, तो कोई भी समाधान निकलना मुश्किल हो जाता है.
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