Railway Board New Order For Schools: रेलवे बोर्ड के स्कूलों को पहले केंद्रीय विद्यालय के साथ विलय करने का फैसला लिया गया था. रेलवे बोर्ड ने अब अपने इस फैसले को पलट दिया है.
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5 "Indian Railways School: रेलवे के स्कूलों का केंद्रीय विद्यालयों के साथ नहीं होगा विलय, वापस लिया गया आदेश")
Indian Railways School Close Order Revoked: भारतीय रेलवे (Indian Railways) की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को राहत देते हुए रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने अपने स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) के साथ विलय करने या बंद करने के अपने पहले के आदेशों को वापस ले लिया है. रेलवे बोर्ड ने इसकी घोषणा कर दी है. बता दें कि रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि ये स्कूल उपलब्ध सीमित संसाधनों में रेलवे शैक्षिक सुविधाएं देते हैं. आदेश में ये भी कहा गया कि भारतीय रेलवे मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने और उनके विकास के तौर पर ऐसी जगहों पर ये सुविधा देता है जहां अन्य एजेंसियों की तरफ से दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं.
रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश को लिया वापस
जान लें कि रेलवे बोर्ड की तरफ से पिछले साल 28 सितंबर और 25 अक्टूबर को जारी लेटर में निर्देश दिए थे कि रेलवे स्कूलों को बंद करने और केंद्रीय विद्यालय के साथ विलय करने की व्यवहार्यता के बारे में जानकारी हासिल की जाए और इसका मूल्यांकन (Evaluation) किया जाए. आदेश में उन स्कूलों की पहचान करने के लिए भी कहा गया था जिन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन को सौंपा जाना है.
स्टूडेंट्स के एडमिशन पर रेलवे ने क्या कहा?
रेलवे बोर्ड के आदेश में ये भी कहा गया कि मौजूदा शैक्षिक सत्र के लिए संभावित छात्रों के एडमिशन, जहां कहीं भी रोके गए हैं, उन्हें फिर खोला जाना चाहिए और जल्द से जल्द उसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए.
तत्काल प्रभाव से वापस लिए गए निर्देश
गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया कि पहले दिए गए निर्देश तत्काल प्रभाव से वापस लिए जा चुके हैं और बुनियादी शिक्षा सेवा देने की क्षमता वाले रेलवे स्कूलों का पुनरुद्धार किया जा सकता है.
(इनपुट- भाषा)
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