Loksabha Election: गन्ने से मोदी सरकार ने लॉक कर दीं लोकसभा की सीटें? 5 राज्यों के चुनाव में साबित होगा 'मास्टरस्ट्रोक'

Loksabha Election 2024: किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने देश के 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों को एक मीठी खबर दी है. सरकार ने गन्ना पर MSP बढ़ाकर बड़ा सियासी दांव खेला है. गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले ही सरकार ने गन्ने की कीमत में ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी की. अबतक के इतिहास में गन्ने की कीमत में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी. सरकार के फैसले का सीधा असर देश के 5 राज्यों पर पड़ने वाला है. आइये जानने की कोशिश करते हैं.. 2024 के चुनाव में गन्ना किसान इन राज्यों की कितनी सीटों पर अपना असर डालेंगे. इस एक फैसले को किसानों के प्रदर्शन के बीच मास्टरस्ट्रोक क्यों बताया जा रहा है.

2024 चुनाव के लिए मास्टरस्ट्रोक

दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का गन्ना प्लान सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से ही नहीं.. बल्कि 2024 के चुनाव के लिए भी किसी मास्टरस्ट्रोक से कम नहीं है. मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. यानी गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 25 रुपये बढ़ गई है. ये कोई छोटा-मोटा चुनावी दांव नहीं है.

क्या कहा पीएम मोदी ने..

चुनावी दांव की बात से पहले किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी गई गारंटी के बारे में जान लेना जरूरी है. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर कदम पर किसानों को मदद दे रही है. मोदी ने देश के गरीब-किसान-महिला-युवा सभी को सशक्त करने की गारंटी ली है. ये सिर्फ गारंटी नहीं है.. जो गारंटी के हकदार हैं.. उस तक इसे पहुंचाने की गारंटी है.

बढ़ा विपक्ष की राजनीति का टेंपरेचर

गन्ना किसानों को बढ़ी हुई MSP की गारंटी मिली है. ये गन्ने के लिए किसानों को मिलने वाली अबतक की सबसे अधिक कीमत है. जिससे किसान और उनके परिवार दोनों को फायदा होगा. हालांकि किसानों के नाम पर विपक्ष की राजनीति का टेंपरेचर भी लगातार बढ़ रहा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि किसान MSP मांगें, तो उन्हें गोली मारो - ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा था कि किसान जब MSP की गारंटी मांग रहे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें 'बुलेट की गारंटी' दे रहे हैं. किसानों के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागना और गोली चलाना अन्याय की पराकाष्ठा है.

इस फैसले का कहां कितना असर?

सरकार के इस फैसले का चुनावी असर उन राज्यों पर पड़ेगा जहां गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है. आइये आपको आंकड़ों में बताते हैं कि किस राज्य में गन्ना का उत्पादन कितनी मात्रा में हुआ है..

- 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 223 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ और गन्ने की खेती में यूपी देश में पहले नंबर पर है
- इसके बाद महाराष्ट्र में 123 लाख टन
- कर्नाटक में 62 लाख टन
- तमिलनाडु में 16 लाख टन
- बिहार में 12 लाख टन गन्ना उत्पादन हुआ है

सरकार की गन्ना पॉलिटिक्स

सरकार की गन्ना पॉलिटिक्स का फायदा 5 करोड़ किसानों के साथ उन लाखों लोगों को भी होगा जो चीनी उत्पादन से जुड़े हुए हैं. यानी गन्ना की MSP से बीजेपी को वोटों की गारंटी मिल सकती है. गन्ना किसानों पर फैसले से 2024 की कितनी सीटें लॉक हो गई हैं. देश में गन्ना की खेती करने वाले 5 बड़े राज्यों में बीजेपी को क्या फायदा होगा? इसे आप गन्ना उत्पादन करने वाले 5 टॉप राज्यों के इन आंकड़ों से समझ सकते हैं...

- यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल समेत 40 सीटों पर गन्ना किसानों का दखल है. गन्ना की MSP से पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन करके इन सीटों पर दावे को और मजबूत कर लिया है
- महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 सीटें गन्ना की राजनीति के हिसाब से अहम हैं. सिर्फ महाराष्ट्र में ही गन्ना मिलों से दो करोड़ से अधिक किसान और कामगार जुड़े हुए हैं.
- कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 20 पर गन्ना के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने का असर दिख सकता है.
- तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से करीब 15 सीटों पर असर पड़ सकता है
- और बिहार की 40 में से 6 लोकसभा सीटें गन्ना पर MSP गारंटी से प्रभावित हो सकती हैं.
- इन पांचों राज्यों को मिलाकर कुल 235 लोकसभा सीटें हैं यानी कुल लोकसभा सीटों का करीब आधा इन पांच राज्यों में मौजूद है और वहां की 104 सीटों पर गन्ना की नई MSP का असर पड़ने की संभावना है.

इन 5 राज्यों में गन्ने की खेती देश में सबसे अधिक होती है. हालांकि इसके साथ-साथ मध्यप्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी गन्ना MSP की वजह से बीजेपी को किसान वोटों का फायदा मिल सकता है.

गन्ना किसान देंगे '400' का समाधान ?

राज्य                   कुल सीट              गन्ना किसानों का असर

उत्तर प्रदेश             80                             40

महाराष्ट्र                 48                             23

कर्नाटक                28                             20

तमिलनाडु              39                            15

बिहार                    40                             6

कुल                      235                          104