CG News: छ्त्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. आज सदन में CM भूपेश बघेल अनुपूरक बजट पेश करेंगे. इसके अलावा BJP स्पीकर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करेगी.
Trending Photos
CG Assembly Monsoon Session 2023/राजेश निशाद: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है. आज दूसरे दिन सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं. पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. ऐसे में आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है. साथ ही जमकर हंगामा भी हो सकता है.
अनुपूरक बजट होगा पेश: CM भूपेश बघेल आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे. इसके अलावा नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप लघु वनोपज सहकारी समिति अनिमितता को लेकर ध्यान आकर्षण और मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहले सड़कों की जर्जर स्थिति पर ध्यान आकर्षण पेश कर सकते हैं.
आज सदन में क्या होगा
अनुपूरक बजट और ध्यानाकर्षण के अलावा आज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे. साथ ही कृषि, सहकारिता मंत्री रवींद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया और राजश्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल पत्रों को पटल पर रखेंगे.
विपक्ष उठाएगा मुद्दा
विधानसभा में आज विपक्ष नग्न प्रदर्शन का मुद्दा उठाएगी. इसके अलावा राज्य में हो रहे घोटाले, भ्रष्टाचार, कर्मचारियों का नियमितिकरण, शराबबंदी, किसानों की कर्ज माफी, कोयला घोटाला, शराब घोटाला आदि मुद्दों पर बघेल सरकार को घेरेगी और स्पीकर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कहेगी.
पटल पर रखे जाएंगे ये विधेयक
- उच्च शिक्षा मंत्री निजी विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक सदन में पेश करेंगे
- मंत्री रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निर्हरता निवारण संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे
- राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भारतीय स्टांप विधेयक 2023 पेश करेंगे
पूछे जाएंगे 550 प्रश्न
इस सत्र में कुल 13 मंत्रियों को 550 प्रश्नों का सामना करना होगा. वहीं, पक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 21 जुलाई को चर्चा होगी. भूपेश सरकार के इस विधानसभा के कार्यकाल में दूसरी बार विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है. सरकार की ओर से सदन में 2022-23 के लिए महालेखाकार की रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है.