Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई. आइये जानते हैं साय कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों के बारे में.
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5 "Chhattisgarh News: साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले, नई शिक्षा नीति लागू करने से लेकर इन प्रस्तावों पर लगी मुहर")
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिसमें राज्य में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने की मंजूरी दी गई है. नवा रायपुर में गरीब परिवारों के लिए आवास के लिए पंजीयन अवधि को 3 साल और बढ़ा दिया गया है. छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर की भर्ती में 5 साल की छूट देने का भी फैसला लिया गया है. इसके साथ ही कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं.
साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है. ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है.
नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने को मंजूरी
प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है. नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है. इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है.
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‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन
प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है. जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है. पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी.
आवास लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि
नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है. राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी.
स्टेट कैपिटल रीजन बनाये जाने का फैसला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.
सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर की भर्ती में 5 साल की छूट
मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), पुरुष नर्स, महिला नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.
रिपोर्ट-सत्य प्रकाश
