मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें पीएमकेवीवाई 2016-20 या राज्य योजनाओं के तहत काम करने वाली मौजूदा प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है. जिसमें संबंधित जिलों के प्रवासी मजदूरों को शामिल किया गया है.
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भोपाल: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है. इस बात की जानकारी गुरुवार को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने दिया. मंत्रालय की तरफ से कहा गया है उसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, और झारखंड के 116 जिलों की पहचान करके 3 लाख प्रवासी मजदूरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है.
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मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें पीएमकेवीवाई 2016-20 या राज्य योजनाओं के तहत काम करने वाली मौजूदा प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है. जिसमें संबंधित जिलों के प्रवासी मजदूरों को शामिल किया गया है.
मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मजदूरों को ट्रेनिंग देने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की भी मदद ली जा रही है. जिसके तहत संबंधित जिलों में 125 दिनों का कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है. हालांकि अभी सिर्फ 116 जिलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ाकर अन्य क्षेत्रों के मजदूरों को प्रशिक्षित किया जाएगा.
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जानकारी के मुताबिक मांग को देखते हुए प्रशिक्षण वाले छह राज्यों में मजदूरों को सहायक इलेक्ट्रीशियन, दर्जी, खुदरा बिक्री सहयोगी, कॉल सेंटर, सिलाई मशीन और ऑपरेटर का काम सिखाया जा रहा है.
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