MP Assembly Election 2023: चुनाव से पहले घर-घर पहुंचेंगे अधिकारी, वोट करना है तो तैयार रखें ये कागजात

MP News: मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले (MP Assembly Election 2023) निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने तैयारियों को तेज कर दिया है. अब मतदाता सूची (Voter List) के अंतिम प्रकाशन से पहले आयोग घर-घर अधिकारियों को भेज रहा है साथ ही विशष शिविर लहा रहा है, जिसमें मतदाताओं की कई समस्याओं को हल किया जाएगा.

Madhya Pradesh News: भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election 2023) से पहले राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने तैयारियां तेज कर दी है. 4 अक्टूबर को प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची (Voter List) के प्रकाशन का लक्ष्य रखा गया है. इससे पहले आयोग सारे काम और सूची से जुड़े सारे मसले निपटाने में लगा है. इस कारण प्रदेश में अब अलग-अलग तारीखों में कैंपेन चलाकर सूची में संसोधन करने का काम किया जाएगा.

विधानसभा चुनाव की तैयारी
- 4 अक्टूबर तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे
- 23 जून तक बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और पहले से दर्ज नामों को वैरीफाई करेंगे
- 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे
- 31 अगस्त तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा
- 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा

हर जिले में प्रकाशित होगी सूची
निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा ये कैंपेन के बाद प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों और जिला मुख्यालयों में 2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आए आवेदनों पर फैसला लिया जाएगा. इसके लिए उन्हें अपने बीएलओ को संबंधित कागजात देनें होगे.

कब होने है चुनाव
बता दें मध्य प्रदेश समेत ही इसी साल नवंबर-दिसंबर में छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलांगना में विधानसभा चुनाव होने है. राजनीतिक दल इसकी तैयारी में पिछले एक साल से लगे हैं. निर्वाचन आयोग भी पिछले कुछ महीनों से तैयारी मं लगा है, जिससे चुनाव के समय सूची में किसी तरह का कोई सवाल खड़ा न हो.

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