कानून व्यवस्था की बैठक में CM मोहन के सख्त निर्देश, लाउडस्पीकर पर रोक से कोई समझौता नहीं,गांवों में लगेंगे CCTV कैमरे

Bhopal News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में कानून-व्यवस्था की बैठक की, जिसमें लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और औचक पुलिस निरीक्षण पर सख्त दिशा-निर्देश लागू करने को कहा गया. उन्होंने अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे कई निर्देश दिये.

Law and order meeting in Bhopal: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि वे प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें. उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और आम जनता को सुरक्षा का माहौल प्रदान किया जाए. मुख्यमंत्री मोहन ने ध्वनि प्रदूषण, जुआं-सट्टा और महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जुआं-सट्टा खेलने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं. 

कानून व्यवस्था की बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव ने अपने पहले आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया. डीजीपी समेत पुलिस अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को रात में पुलिस स्टेशनों का औचक निरीक्षण करें. सीएम मोहन ने कहा कि  ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाये. ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) पर प्रतिबंध लगाने पर कोई समझौता नहीं होगा. खुले में मांस की बिक्री पर भी नजर और डी.जे. पर भी नियंत्रण हों.

ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे
ग्रामीण विकास विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रयास किये जायें. अन्य राज्यों के बड़े शहरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर प्रदेश के प्रमुख शहरों की व्यवस्थाओं के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें. बैठक में बताया गया कि जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य वर्गों से सुझाव प्राप्त कर प्रदेश के 627 थानों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया, जिससे 2 हजार 216 ग्रामों की पुलिस थानों से दूरी कम हो गयी.

बेहतर कार्य के लिए आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन में देरी नहीं होनी चाहिए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले और अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर नहीं रहने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाये. वहीं, पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन के मामले लंबित न रहें, उन्हें तत्काल प्रमोशन दिया जाए. बैठक में बताया गया कि 15 दिसंबर से अब तक राज्य में 2 हजार 926 पदोन्नतियां की गयीं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सांसी, कंजर और पारधी परिवारों की अगली पीढ़ी के युवाओं को भी समाज की मुख्यधारा में लाने के प्रयास किये जायें.

डोडा-चूरा को फसल मानकर नीलामी की व्यवस्था की जाए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के समक्ष राज्य में संचालित नक्सल विरोधी अभियान और आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की जा रही सतत कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गयी. उन्होंने कहा कि अन्तर्राज्यीय अपराधों एवं अन्य अवैध गतिविधियों के संबंध में राज्य की सीमा से लगे सभी राज्यों के साथ निश्चित समयावधि में बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि डोडा-चूरा को फसल मानकर नीलामी की व्यवस्था होनी चाहिए.

साइबर अपराध पर सघन जागरूकता अभियान 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि नये आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, जागरूकता, तकनीकी उन्नयन और नये पदों के सृजन की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाये. प्रदेश के महाविद्यालयों में फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायें. लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ आसानी से मिलता रहे और उनके बिल लंबित न हों.  पुलिसकर्मियों को निजी आवास खरीदने की अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और आसानी से निजी आवास प्राप्त करने की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए. उन्होंने हर जिले में पुलिस बैंड विकसित करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर बैंड, ड्रम और अन्य पारंपरिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित करने के निर्देश भी दिये. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई साम्प्रदायिक सद्भाव का आदर्श एवं अनुकरणीय उदाहरण है.

रिपोर्ट: आकाश द्विवेदी (भोपाल)