नाबालिग से रेप के बाद पैदा हुए बच्चे का भविष्य संवारेगी मोहन सरकार! आज मिल सकती है संरक्षण की मंजूरी

MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पैदा हुए बच्चों के संरक्षण के लिए योजना लाने जा रही है. आज कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है.

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इन बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और आजीविका के लिए एक योजना को मंजूरी दे सकती है. अगर यह फैसला लिया जाता है तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो इस तरह की पहल कर रहा है. यह फैसला नाबालिग पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है.

नाबालिग से रेप के बाद जन्में बच्चे  का भविष्य संवारेगी मोहन सरकार!
दरअसल, आज मंगलवार 22 अक्टूबर को मोहन कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में सरकार कई बड़े फैसले लेगी. इसमें मोहन सरकार नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के बाद पैदा हुए बच्चों को सुरक्षा देने की योजना पर विचार कर रही है. आज की कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी. अगर सरकार इस योजना को मंजूरी देती है तो मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा. इस पहल के तहत न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा बल्कि उनकी शिक्षा और आजीविका पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. यह कदम समाज में नाबालिगों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम प्रयास होगा.

आज मिल सकती है संरक्षण की मंजूरी
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं और उनसे जन्मे बच्चों के पुनर्वास और कल्याण के लिए प्रदेश सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल सकती है. दुष्कर्म पीड़िताओं से जन्मे बच्चों को एक ही स्थान पर स्वास्थ्य सुविधाएं, पालन-पोषण, शिक्षा, पुलिस सहायता और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.

2023 में की गई थी सिफारिश
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर यह योजना तैयार की है. बता दें कि 2023 में POCSO एक्ट के तहत विक्टिम केयर एंड सपोर्ट स्कीम की सिफारिश की गई थी. इस योजना के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी और इसे निर्भया फंड के जरिए संचालित किया जा सकेगा.