समरस पंचायतों को नशा मुक्त गांव करने पर सीएम का फोकस हो रहा है. सीएम शिवराज सिंह ने इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जो गांव नशा मुक्त हो जाएंगे उन्हें 2 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी.
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8 "फाइल फोटो")
प्रमोद शर्मा/भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का समरस पंचायतों में नशा मुक्त करने पर फोकस हो रहा है. मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि जो नशा मुक्त गांव होगा उसे 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा. ग्राम को नशा मुक्त बनाए की जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों की है.
देश के सामने उदाहरण बनें समरस पंचायतें
सीएम ने कहा कि हमारी पंचायतें 'बेटी फ्रेंडली' हों. समरस पंचायतों सहित सभी पंचायतों में बेटियों का मान, सम्मान और इज्जत बढ़े. बेटा-बेटी को बराबर माना जाए. मां, बहन, बेटी की तरफ गलत नजर से देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. समरस पंचायतों को अपने काम से पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत करना है. जनता की सेवा, गांव का विकास, आंगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत, सामुदायिक भवन का व्यवस्थित और परिणाममूलक संचालन हमारी प्राथमिकता हो. हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी पंचायत में कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहे.
शराब की दुकानों के खिलाफ बन रहा है माहौल
बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी को लेकर अपनी ही पार्टी पर हमलावर होती रहती हैं. सोशल मीडिया पर शराबबंदी को लेकर वह अपनी बातों को जनता के सामने रखती हैं और प्रदेश को शराब मुक्त बनाने का प्रयास करती रहती हैं. शराबबंदी पर पथरिया से बीएसपी विधायक विधायक रामबाई ने भी शराब ठेकेदारों को दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया है. बात न मानने पर शराब की दुकान जलाने की धमकी भी दी. शराब की दुकानों खिलाफ बन रहे ऐसे माहौल में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह अब पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देकर गांवों को शराब मुक्त करने की सोच रख रहे हैं.
पंचायत के निर्विरोध निर्वाचन में मिलेगी लाखों की प्रोत्साहन राशि
प्रदेश में 630 सरपंच, 157 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. किसी भी पंचायत में सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध रूप से होने पर 5 लाख रुपये, सरपंच पद के लिए वर्तमान और पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध होने पर 7 लाख रुपये तथा सभी पंच और सरपंच निर्विरोध निर्वाचित होने पर 7 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इसी प्रकार पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन होने पर पंचायत को 12 लाख रुपये और पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर पंचायत को 15 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की सरकार ने घोषणा की है.
