कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की पंडित प्रदीप मिश्रा की शिकायत, कथाओं पर रोक लगाने की मांग

Pandit Pradeep Mishra: अंतरराष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के भागवत आयोजन को लेकर कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग पहुंच गई है. कांग्रेस ने उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है.

Election Commission: पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों छत्तीसगढ़ में भागवत कथा कह रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिकायत करते हुए उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनकी कथाओं पर रोक लगाने की मांग की है. सीहोर जिले में कांग्रेस पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम कलेक्टर को एक पत्र सौंपा है, जिसमें लिखा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी भागवत कथाओं में पार्टी विशेष के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं जो चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. 

बीजेपी के लिए वोट मांगने का लगाया आरोप 

दरअसल, कांग्रेस ने पंडित प्रदीप मिश्रा पर बीजेपी के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेताओं निर्वाचन आयोग के नाम पंडित मिश्रा का एक वीडियो भी सौंपा है, जो महाराष्ट्र में परतवाड़ा का बताया जा रहा है, जहां उनकी कथा हुई थी. कांग्रेस का आरोप है कि इस वीडियो में पंडित मिश्रा पीएम का नाम लेकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, ऐसे में यह आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आता है. 

कथा पर रोक लगाने की मांग 

इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि परतवाड़ा की कथा में ही अमरावती से निर्दलीय सांसद और बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने भी धर्म के आधार पर वोट मांगे थे, जबकि मंच से भाषण भी दिया था. इसलिए दोनों के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज किया जाए और लोकसभा चुनाव तक इनकी कथाओं पर रोक लगाया जाए. कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता पंकज शर्मा ने सीहोर जिले के कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की है. 

छत्तीसगढ़ में हो रही कथा 

फिलहाल पंडित प्रदीप मिश्रा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आने वाले कुरुद में शिवमहापुराण की कथा कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में उनकी शिकायत की है. बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा भी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आते हैं और वह अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है. पंडित प्रदीप मिश्रा देश के अलग-अलग राज्यों में कथा भागवत कर चुके हैं. वह अपने वक्त्यवों से भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. फिलहाल कांग्रेस की तरफ से उनकी शिकायत निर्वाचन आयोग में किए जाने से यह मामला चर्चा में जरूर आ गया है.