छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने किया सुसाइड, NCPCR अध्यक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

MP News: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मध्यप्रदेश की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही उन्होंने धर्मांतरण को लेकर भी बड़ी बात कही है.

MP News: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मध्यप्रदेश की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रियंक कानूनगो ने कहा कि एमपी में बाल अपराध और धर्मान्तरण चिंताजनक है. ऐसा लगता है कि अपराधियों को बचाने का काम पुलिस कर रही है. पहले विदिशा में बेटी बाप के सुसाइड मामले में सुसाइड नोट के बाबजूद आरोपियों को बचाने का प्रयास किया और अब लटेरी में छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग बच्ची के आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सवाल उठाये.

विदिशा में पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल
प्रियंक कानूनगो ने विदिशा में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग सुसाइड मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. प्रियंक कानूनगो ने कहा कि नाबालिग होने के बाबजूद पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज नहीं की.  ऐसा लगता अपराधियों को बचाने काम पुलिस हो गया है. पहले विदिशा में बेटी बाप के सुसाइड मामले में सुसाइड नोट के बाबजूद आरोपियों को बचाने का प्रयास किया औऱ अब लटेरी में छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग बच्ची के आत्महत्या मामले में पुलिस केस कमजोर करने की कोशिश की है. इसके अलावा पीड़ित परिवार पर आरोपियों की तरफ से जमीन कब्जा करने की बात भी सामने आई है.

शिवराज सरकार से पहले NCPCR कर रहा कार्रवाई
प्रियंक कानूनगो ने कहा कि नाबालिग बच्ची छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या करती है. विदिशा पुलिस ने पॉस्को एक्ट नहीं लगाया केस कमजोर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गयी है. ऐसा लगता अपराधियों को बचाने काम पुलिस हो गया है. वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार से पहले NCPCR तेज कार्रवाई कर रहा है.

धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही संस्थाएं
एमपी में धर्मांतरण को लेकर NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी संस्थाए जिन पर धर्मांतरण के आरोप है, वो एमपी में काम कर रही है जबकि ऐसी संस्थाओ का केंद्र से संबंध नहीं है. कानूनगो ने कहा कि यूनिसेफ जैसी संस्था से केंद्र से फिलहाल टाइअप खत्म किया है पर यूनिसेफ और उसकी संस्थाओं को एमपी में काम दिया जाना गलत है. एमपी की शिवराज सरकार को केंद्र के यूनिसेफ को लेकर फैसले तक इन्तजार करना चाहिए.  एमपी में धर्मांतरण को यहां के अधिकारी संरक्षण देते है. ये बात दमोह या अन्य मामलों की जांच में सामने आया है.

रिपोर्ट- प्रमोद शर्मा