CM की असहमति के बाद शराब की दुकानें बढ़ाने को लेकर कलेक्टरों से मांगे गए प्रस्ताव निरस्त

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की नाराजगी के बाद आबकारी आयुक्त राजीव चन्द्र दुबे ने शराब की दुकानें बढ़ाने के लिए कलेक्टरों से मांगे गए प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टरों  को ई-मेल भेज कर इसे मोस्ट अर्जेंट बताते हुए प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए कहा है. इसकी पुष्टी खुद आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने की है.

आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान के नई शराब दुकानें खोले की बात से इनकार किया था. बावजूद इसके आबकारी आयुक्त ने देर रात सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर 20 प्रतिशत नई शराब दुकानें खोलने का प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा. इसमें शहरों के साथ गांवों में भी नई शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव मांगा गया था. 

क्या है मामला
दरअसल मुरैना में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाई जानी चाहिए. उनका मानना है ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं होने से लोग नकली शराब खरीदते हैं. इस वजह से अवैध शराब का कोरोबार तेजी से बढ़ रहा है. 

इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं खुद भाजपा में भी इस बात का विरोध हो रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी पूर्ण रूप से शराब बंदी की मांग की है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद साफ कहा था कि शराब की नई दुकानें खोलने पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है. बावजूद इसके आबकारी आयुक्त द्वारा कलेक्टरों को शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव मांगना सबकी समझ से बाहर था. जिसके लिए ज़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस को प्रमुखता के साथ दिखाया था.