'पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स' ने शिवराज के दावों को बताया खोखला: कमलनाथ

भोपाल: कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है. कमलनाथ ने सोमवार को शिवराज पर 'पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स' की रिपोर्ट को लेकर निशाना साधा और कहा कि इस रिपोर्ट ने शिवराज के विकास के दावों की पोल खोल दी है. कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज के सुशासन के दावों पर तंज कसा और कहा कि यह है शिवराज सरकार के सुशासन व विकास के दावों की हकीकत. 'पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स' की रिपोर्ट में देश के 18 राज्यों में सुशासन के मामले में मध्य प्रदेश 16वें स्थान पर है. गौरतलब है कि 'पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स' 2018 की सूची में शामिल 18 राज्यों में से मध्य प्रदेश 16वें स्थान पर आया है. जबकि केरल शीर्ष स्थान पर है. 

रिपोर्ट की विश्वसनीयता देखेंगे- जयंत मलैया
वहीं, 'पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स' की रिपोर्ट पर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि रिपोर्ट में किन-किन इंडेक्स को लिया गया है. इसकी क्या विश्वसनीयता है, यह देखेंगे. सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और बेहतर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे. कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट से कांग्रेस के दावे सही साबित हुए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती आई है कि बीजेपी सरकार राज्य में सुशासन देने में नाकाम है. प्रदेश रेप में नंबर एक, अपराध में नंबर एक और भ्रष्टाचार में भी नंबर एक है. उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ सुशासन के नाम पर विज्ञापन के जरिए अपनी ब्रांडिंग करती है.

सरकार ने बीमारू राज्य को विकसित किया- बीजेपी
'पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स' की रिपोर्ट पाए राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में बहुत तेजी से विकास के काम किए हैं. वहीं रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट किस बारे में है, क्या रिपोर्ट आई है, ये देखना होगा. आपको बता दें कि 'पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स' की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर में 26वीं रैंक मिली है. डिलीवरी ऑफ जस्टिस के मामले में प्रदेश को चौथा स्थान मिला है. राज्य को पर्यावरण में 11 वीं रैंक, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटिबिलिटी में 21वीं रैंक, राजकोषीय प्रबंधन में 16वीं रैंक, आर्थिक स्वतंत्रता में 17वीं रैंक, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर में 21वीं रैंक, मानव संसाधन को सपोर्ट मामले में 29वीं रैंक, सामाजिक सुरक्षा मामले में 28वीं रैंक और महिला एवं बाल विकास मामले में 27वीं रैंक मिली है.

(इनपुट आईएएनएस से)