CM भूपेश किसानों के खाते में डालेंगे 1111 करोड़ की राशि, इन दो योजनाओं का मिलेगा लाभ

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 1104.27 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे. वहीं गोधन न्याय योजना की 15वीं किश्त और 16वीं किश्त के रूप में करीब 7.55 रुपए दिए जाएंगे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जाने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Scheme) और गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Scheme) की अंतिम किश्त आज ही दी जाएगी. कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य मंत्री कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे. दोनों योजनाओं के तहत करीब 1111 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में डाली जाएगी.

CM निवास कार्यालय में आयोजित होगा कार्यक्रम
कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी रायपुर में स्थित CM के निवास कार्यालय पर ही होगा. जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 1104.27 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे. वहीं गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किश्त दी जानी हैं, जिसके तहत हितग्राही पशुपालकों को क्रमशः 3.75 करोड़ और 3.80 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

18.43 लाख को देंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि
21 मार्च को सीएम द्वारा प्रदेश के 18 लाख 43 हजार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दी जानी है. योजना के तहत किसानों को तीन किश्तों में अब तक 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. चौथी किश्त के रूप में किसानों को 1104 करोड़ 27 लाख रुपए दिए जाएंगे. योजना की पहली किश्त 21 मई 2020, दूसरी किश्त 20 अगस्त 2020 और तीसरी किश्त एक नवंबर 2020 को दी गई. 

बीज उत्पादन वाले किसानों को मिलेगी राशि
किसान न्याय योजना के तहत बीज उत्पादन करने वाले 4,777 किसानों को तीन किश्तों में 23.62 करोड़ व गन्ना उत्पादन करने वाले 34,292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन व आदान सहायता के लिए 74.24 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है.

पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर 2019 में शुरू की गई योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रदेश सरकार द्वारा साल 2019 में शुरू की गई. इसके तहत खरीफ मौसम में धान के साथ-साथ 13 अन्य फसलों को शामिल किया गया. 2019 में खरीफ के तहत धान की फसल लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से 10 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान राशि दी जाती है.

जुलाई 2020 में शुरू की गई गोधन न्याय योजना
प्रदेश सरकार द्वारा 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू की गई. योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश भर के पशु मालिकों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीद रही है. इससे जैविक खाद बनाकर वर्मी-कम्पोस्ट तैयार होता है. योजना के तहत अब तक चौदह किश्तों में 80.42 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा गया है. वहीं, अब 15वीं और 16वीं किश्त के रूप में करीब 7.55 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी.