CM शिवराज का ऐलानः नकली दूध के खिलाफ अभियान, RI-पटवारियों को लेकर दिया अहम निर्देश

भोपालः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने आज मंत्रालय में किसान मंच (Kisan Manch) के साथ बैठक की. बैठक में किसान मंच के पदाधिकारियों ने सरकारी तंत्र में हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया,  इस बैठक के बाद सीएम ने कई अहम निर्देश दिए हैं. जिसमें प्रदेश में नकली दूध (fake milk) के खिलाफ अभियान (Campaign) चलाने का निर्देश अहम माना जा रहा है. 

नकली दूध के खिलाफ चलेगा अभियान
सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में नकली दूध के खिलाफ अभियान चलाया जाए. जो भी नकली दूध बेचता हुए पकड़ा जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. प्रदेश में नकली दूध कही भी नहीं बिकना चाहिए. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए और जो भी नकली दूध बेचता या बनाता मिले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी. 

RI-पटवारी की गृह तहसील में नहीं होगी पोस्टिंग
इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिए है कि अब आरआई और पटवारियों की पोस्टिंग गृह तहसील में नहीं की जाएगी. जबकि सीएम ने जमीन की रजिस्ट्री होते ही नामांत्रित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएं. जबकि फौती नामंत्रण समय-सीमा में गांव में पंचायत के प्रस्ताव से करने के साथ ही पटवारी ही कंप्यूटर रिकार्ड में दर्ज करें, सीएम ने अफसरों से कहा कि पटवारियों की जवाबदारी निश्चित की जाएं. इसके अलावा सीएम ने कहा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों में त्रुटि सुधार के लिए अगस्त माह में एक सप्ताह का विशेष रिकॉर्ड शुद्धिकरण सप्ताह मनाया जाएगा. जिसमें सभी गलतियों ठीक किया जाएगा. 

बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सहकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जांच अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी. जबकि लहसुन, प्याज की सफाई में लगी महिलाओं को भी वे सब सुविधाएं दी जाएगी, जो मंडियों में हम्मालों को मिलती हैं. इसके अलावा प्रदेश की सभी मंडियों में अब  मानक परीक्षण की मशीनें लगाई जाएंगी. 

आपसी सहमति से होना चाहिए जमीन का बंटवारा 
सीएम ने कहा कि किसी भी जमीन का बंटवारा आपसी सहमति से होना चाहिए. आपसी सहमति के आधार पर नोटरी कराने पर तहसीलदार द्वारा किया जाए. इसके अलावा शिवराज ने कहा कि बंटवारा आपसी सहमति के आधार पर नोटरी कराने पर तहसीलदार द्वारा किया जाए। विभाग द्वारा खसरा B-1 में की गई गलतियों के साथ खेतों के पुराने और पंरपंरागत रास्ते नक्शे में अंकित किया जाए. सीएम ने कहा कि राजस्व के काम के लिए केवल पटवारियों को ही अधिकृत किया जाए और सभी तहसीलों में राजस्व से संबंधित सभी कामों का निराकरण की जिम्मेदारी पटवारियों को दी जाए. जबकि अन्य कामों के लिए अन्य काम व प्रोटोकॉल के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति किया जाए.