MP BUDGET 2021-22: केंद्र की तरह MP का भी होगा ऑनलाइन बजट, 24 लाख किसानों के लिए होगा बड़ा ऐलान

भोपाल: शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आम बजट की तरह मध्यप्रदेश का बजट भी पेपरलेस होगा. प्रदेश के जगदीश देवड़ा टैबलेट से बजट पेश करेंगे. ऐसे में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जिसका बजट ऑनलाइन पेश किया जाएगा. 

बता दें कि कैबिनेट की बैठक में दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए अनुदान के रूप में देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से जीरो फीसदी ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिए जाने के फैसले को जारी रखने का फैसला लिया गया.

#CabinetDecisions #MadhyaPradesh pic.twitter.com/vJ1AzHUyjh

— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) February 2, 2021

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना काल में प्रभावित हुए निर्माण की गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश में काम कर ठेकेदारों को 31 दिसंबर 2021 तक होने वाले ठेकों के लिए परफॉर्मेंस गारंटी की राशि को 5% से घटकार 3% किए जाने का निर्णय लिया गया. 

- वहीं दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने के प्रस्ताव की मुहर भी लगा दी. इससे दुग्ध संघ से जुड़े पशुपालकों को राहत भी मिलेगी. 

- कैबिनेट की बैठक में किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 0 फीसदी ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण दिए जाने के फैसले को जारी रखने का निर्णय लिया गया. सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश के 24 लाख किसानों को फायदा मिलेगा.

#Cabinet ने तय किया है कि अब सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। 24 लाख किसानों को सरकार ‌की इस छूट का लाभ ‌मिलेगा। सहकारी दुग्ध संघों से जुड़े दुग्ध उत्पादक किसानों को लॉकडाउन अवधि का बकाया ₹14 करोड़ 80 लाख का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। pic.twitter.com/olcOtsEyWm

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) February 2, 2021

- गृहमंत्री ने नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश के 24 लाख किसानों का 550 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने का फैसला लिया गया है. सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सहकारिता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

- साथ ही कैबिनेट ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की दो संस्थाओं इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और एमपीआईटी का विलय कर एक संस्था एमपीसीडीसी का गठन करने का निर्णय लिया है.

MP का बजट भी आत्मनिर्भर 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि केंद्र सरकार की तरह मध्यप्रदेश का बजट भी आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होगा. उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने विभाग को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाएं.