शुरू करना चाहते हैं स्वरोजगार और नहीं हैं पैसे? तो मोदी सरकार की इन 4 योजनाओं का उठा सकते हैं लाभ

अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आप केंद्र की इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं.

नई दिल्ली: यदि आप भी स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन फंड नहीं है तो मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. दरअसल केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके जरिए आप स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं सरकार की इन योजनाओं के बारे में...

1.  स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Scheme)
स्वनिधि योजना में कोरोना महामरी के दौरान रोजगारी गंवाने वाले देश के रेहड़ी और पटरी वालों यानी  सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे विक्रेताओं को नए सिरे से काम शुरू करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं. इस योजना में 10000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, जिसे एक साल के अंदर वापस करना होता है. इस एक साल तक इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं लगता है. आप स्वनिधि योजना की वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

2. क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (Cridit Guarantee Scheme Fund)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के कारोबारी जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ऊंची ब्याज दर पर लोन ऑफर किया जाता है. लोन की रकम के बदले उनसे प्रॉपर्टी गिरवी रखने की मांग की जाती है. जिन कारोबारियों के पास गिरवी रखने के लिए प्रॉपर्टी नहीं होती है वे लोन प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं. उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम की शुरुआत की है.

क्रेडिट गारंटी फंड (www.cgtmse.in) का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारियों को बिना कुछ गिरवी रखे बिजनेस लोन उपलब्ध कराना है. इसके लिए भारतीय उद्योग विकास बैंक (SIDBI)  द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई है. इस योजना की खास बात यह है कि इसमें पुराने कारोबार के साथ ही साथ नए बिजनेस को भी लोन प्राप्त करने में ट्रस्ट द्वारा गारंटी दी जाती है. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्‍ट फॉर माइक्रो एण्‍ड स्‍मॉल इंटरप्राइजेज (CGTMSE) के कॉर्पस को क्रमश: 4:1 के अनुपात में भारत सरकार और सिडबी (SIDBI) के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है.

3. स्टैंड अप इंडिया योजना (StandUP India Scheme)
स्टैंड अप इंडिया योजना (www.standupmitra.in) अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता और रोजगार को बढ़ावा देता है. इस स्कीम की शुरुआत 2016 में हुई थी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारियों को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है. मिलता है.

4. पीएम मुद्रा योजना (PM Mudra Yojna) 
कोई भी व्यक्ति जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, वह पीएमएमवाई (PMMY) के तहत लोन ले सकता है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (www.mudra.org.in) के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. इस योजना में सरकार कम ब्याज और कम शर्तों के साथ लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए लोन देती है.अभी तक इस योजना के तहत 27.28 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं. इसके तहत लोन लेने वालों में 68 फीसदी महिलाएं शामिल हैं. केंद्र सरकार पीएम मुद्रा योजना के तहत अब तक 14.02 लाख करोड़ रुपए का लोन आवंटित कर चुकी है.