महाराष्ट्र (Maharashtra) कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए नाना पटोले (Nana Patole) ने कहा कि मोदी सरकार (Modi Government) को जनता की कोई परवाह नहीं है. पटोले ने कहा कि मोदी सरकार रोड विकास के नाम पर जनता से 18 रूपए वसूलती है और फिर टोलटैक्स भी लगाती है.
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5 "पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस की साइकिल रैली फोटो साभार: (ANI)")
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में सोमवार को विधान सभा के बजट सत्र (Budget session) की शुरुआत हो गई. सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के नेता पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की बढ़ी कीमतों के विरोध में साइकिल से विधान सभा पहुंचे. कांग्रेस का कहना है मोदी सरकार को आम जनता की कोई फ्रिक नही हैं. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के साइकिल मार्च पर सवाल उठाते हुए पलटवार किया. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा, 'महाराष्ट्र में इसमें 27 रुपए का टैक्स लगाता है जो कई राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है'.
ये अलग बात है कि विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सियासी साइकिल सफर की शुरुआत मंत्रालय के पीछे बनी महात्मा गांधी की मूर्ति से शुरू की. ये जगह विधान सभा भवन से महज डेढ़ से दो किलोमीटर दूरी पर है. विधान भवन पहुंचने पर कांग्रेस नेताओ ने मोदी सरकार के विरोध मे नारेबाजी करते हुए खुद को जनता का हमदर्द बताया. अभी हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए नाना पटोले ने कहा कि मोदी सरकार को जनता की कोई परवाह नहीं है. पटोले ने कहा कि मोदी सरकार रोड विकास के नाम पर जनता से 18 रूपए वसूलती है और फिर टोलटैक्स भी लगाती है.
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कांग्रेस पार्टी की पेट्रोल-डीजल रैली को काउंटर करने के जिम्मेदारी बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सभांली. फडणवीस ने कहा नाना पटोले (Nana Patole) की साईकिल रैली एक मीडिया इंवेट हैं. पूर्व सीएम ने ये भी कहा, 'महाराष्ट्र मे जिस कीमत पर पेट्रोल-डीजल मिलता है कि वो कई राज्यों की तुलना में ज्यादा है. महाअघाड़ी सरकार पट्रोल-डीजल पर 27 रूपए टैक्स लेती है. केंद्र सरकार जो 33 रू का टैक्स लगाती है उसमे 4 रुपए कृषि सेस और 4 रूपए विक्रेता का कमीशन होता है. इसके बाद बचे 25 रूपए से जो पैसा आता है उसका 42 फीसदी केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है.
ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो रैली निकाली है वो अपनी ही सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं. ताकि राज्य सरकार जो 27 रूपए वसूलती है उसमें कुछ कमी की जाए'.
विधान सभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी गूंजा. समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी (Abu Azmi) ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) से मुस्लिमों को शिक्षा में 5 % आरक्षण देने की मांग की है. अबू आजमी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस (Congress), एनसीपी (NCP) की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. गौरतलब है कि आजमी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं.
कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के खतरे की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सिर्फ दस दिनों का है. लेकिन जिस तरह से सोमवार को बजट सत्र की शुरूआत हुई उसे देखते हुए पूरे सत्र के हंगामेदार रहने के कयास लग रहे हैं.
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