PFI पर नागरिकता कानून के विरोध में कई राज्यों में फंडिंग करने के आरोप है और पीएफआई (PFI) को बैन करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को पहले ही पत्रा लिखा हुआ है.
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नई दिल्ली: नागरिकता कानून से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के लिए करोडो़ं रुपयों की फंडिंग करने वाले प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर गृह मंत्रालय (MHA) बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय पीएफआई पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है.ऐसा बताया जा रहा है कि पीएफआई से जुड़े मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय अलग से डेस्क बनाने जा रहा है.
सूत्रों के मुताबिक पीएफआई को लेकर गृह सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई जिसमें ख़ुफ़िया विभाग के अधिकारी के साथ-साथ एनआईए के डीजी, प्रवर्तन निदेशालय और गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी मौजूद थे. ऐसा बताया जा रहा है कि नागरिक संशोधन कानून के दौरान PFI की फंडिंग पर जांच का दायरा बढ़ेगा.
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सूत्रों ने यह भी बताया है कि पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों और NIA से कई इनपुट लिए हैं, जिनमें 8 राज्यों में PFI की फंडिंग जांच एजेंसियों के रडार पर है. दिल्ली,आंध्र प्रदेश,असम,बिहार,केरल, झारखंड,पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में PFI के रोल पर गृह मंत्रालय की नज़र है.
बता दें कि PFI पर नागरिकता कानून के विरोध में कई राज्यों में फंडिंग करने के आरोप है और पीएफआई (PFI) को बैन करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को पहले ही पत्रा लिखा हुआ है.
