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नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद मोदी (Narendra Modi) सरकार ने दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले नया मंत्रालय (New Ministry) बनाया है. इसे 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए गठित किया गया है. यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन (Cooperative Movement) को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा. यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में मदद करेगा. हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है.
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इतना ही नहीं, ये मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने, और बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा. केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है. सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन भी वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को पूरा करता है.
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गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. बुधवार शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट में बदलाव की घोषणा हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि इस कैबिनेट विस्तार में OBC का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा. पीएम मोदी की नई कैबिनेट में 25 से ज्यादा OBC मिनिस्टर होंगे. इसमें SC और ST के 10-10 मंत्रियों के होने की संभावना है. नया मंत्रिमंडल इस तरह से बनाया जाएगा जिसमें हर राज्य को प्रतिनिधित्व का मौका मिले.
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जानकारों की मानें तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये भारत के इतिहास का सबसे युवा मंत्रिमंडल हो जाएगा. बताया जा रहा है कि इस बार कई युवा चेहरों को इसमें तरजीह दी जाएगी, जिसके चलते मंत्रिमंडल की औसत आयु काफी कम हो जाएगी. नए मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा होने वाली है.
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सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में प्रोफेशनल, मैनेजमेंट, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को शामिल किया जा रहा है. बड़े राज्य को ज्यादा हिस्सेदारी दी जाएगी. बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मराठवाड़ा, कोंकण जैसे इलाकों को हिस्सेदारी दी जा रही है.
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