Farmers Protest के बीच Modi Government ने जारी की Booklet, गिनाए New Agriculture Laws के फायदे
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Farmers Protest के बीच Modi Government ने जारी की Booklet, गिनाए New Agriculture Laws के फायदे

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों (Farmers) पर बुकलेट जारी करके किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश भी की है. इस बुकलेट में कृषि सुधारों पर सहमति और परामर्श का विवरण भी है. 

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई बुकलेट.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक बुकलेट जारी की है. इस बुकलेट में मोदी सरकार का सिखों से कितना गहरा नाता रहा है ये जताने की कोशिश की गई है. बुकलेट के जरिए दिखाया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और उनकी सरकार का सिखों के साथ विशेष संबंध है.

इस बुकलेट में किसानों (Farmers) के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने क्या-क्या किया है, उसका भी विस्तार से जिक्र किया गया है. इसमें किसानों (Farmers) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों का विवरण भी है.

कृषि सुधारों पर सहमति और परामर्श का विवरण भी इस बुकलेट में है. केंद्र सरकार ने किसानों (Farmers) पर बुकलेट जारी करके किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश भी की है. इस बुकलेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और किसान की तस्वीर भी लगी है.

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बुकलेट में नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए गए हैं और किसानों (Farmers) का विश्वास हासिल करने की कोशिश की गई है.

बुकलेट में लिखे नए कृषि कानूनों के लाभ:

- एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी. कृषि कानून बनने के बाद सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की.

- एमएसपी मंडियां अपना काम जारी रखेंगी.

- किसान अपनी उपज इच्छानुसार मंडियों में या उसके बाहर बेच सकते हैं.

- फसल उगाने से पहले ही किसान अपनी उपज के दाम तय कर सकते हैं.

- समय पर भुगतान न करने पर खरीददारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

- किसान अपनी मर्जी से समझौतों को खत्म कर सकते हैं.

- इन प्रयासों से ज्यादा निवेश और बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी.

- किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

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इन कानूनों से क्या नहीं होगा:

- एमएसपी खत्म नहीं होगी.

- एपीएमसी मंडियां बंद नहीं की जाएंगी.

- किसी भी वजह से कोई व्यक्ति किसानों की जमीन को नहीं ले सकेगा.

- किसानों की जमीन में खरीददार कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है.

- खरीददार किसानों को धोखा नहीं दे सकते हैं.

- खरीददार पूरा भुगतान किए बिना समझौते को खत्म नहीं कर सकते हैं.

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