राजद्रोह कानून पर फिर छिड़ी जंग, चिदंबरम बोले- 'कानून मंत्री नहीं पढ़ते अखबार'

पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने राजद्रोह के कानून को लेकर कानून मंत्री पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लगता है कि कानून मंत्री रिजिजू सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की खबरें देने वाले अखबार नहीं पढ़ते.

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने राजद्रोह के कानून को लेकर कानून मंत्री पर निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि कानून मंत्री रिजिजू सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की खबरें देने वाले अखबार नहीं पढ़ते. बता दें शुक्रवार को कानून मंत्री ने लोक सभा में कहा था कि राजद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है.

1. कांग्रेस नेता ने कानून मंत्री पर साधा निशाना
2. कहा- सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की खबरें वाले अखबार नहीं पढ़ते मंत्री
3. कानून मंत्री ने भी किया पलटवार

कानून मंत्री ने किया पलटवार

इस मामले में रिजिजू ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि वह भले ही वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि खबरें कभी भी आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनतीं. उन्होंने चिदंबरम से ये सवाल भी किया कि कांग्रेस की सरकारों में लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कितने हजार मामले दर्ज किए गए?

चिदंबरम ने ट्वीट करके साधा निशाना

पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा कि ‘कानून मंत्री ने कहा कि राजद्रोह से संबंधित कानून को निरस्त करने का कोई भी प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास नहीं है. उन्होंने यह नहीं बताया कि गृह मंत्रालय के पास ये प्रस्ताव जरूर है कि राजद्रोह के कानून के तहत बहुत सारे निर्दोष लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए.’उन्होंने रिजिजू पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि 'कानून मंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजद्रोह के कानून के संदर्भ में कोई टिप्पणी किए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. उन्होंने ये नहीं बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की खबरें देने वाले अखबार नहीं पढ़ते.’

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'मीडिया की खबरें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनतीं'

रिजिजू ने उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए पलटवार किया कि ‘कांग्रेस की सरकारों द्वारा लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कितने हजार मामले दर्ज किए गए? कानून मंत्री भले ही अखबार नहीं पढ़ता हो, लेकिन वह जानता है कि मीडिया की खबरें विभागों के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनतीं. माननीय उच्च न्यायालय इससे अवगत है कि कैसे टिप्पणियां करनी हैं और कैसे औपचारिक आदेश पारित करना है.’

रिजिजू ने लोक सभा में कही थी ये बात

गौरतलब है कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रिजिजू ने शुक्रवार को लोक सभा में कहा था कि राजद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है. उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि धारा 124ए से संबंधित ‘कानून का सवाल’ सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है.

(फोटो साभार- भाषा)