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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संसद के आगामी मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के लिए तैयार होकर आने को कहा. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक (Union Council of Ministers meeting) की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को अपना ‘होमवर्क’ करने और सत्र के दौरान सरकार के विचारों को प्रभावी ढंग से सामने रखने के लिए भी कहा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सभी मंत्रियों, खासकर नये मंत्रियों से कहा कि संसद और अपने मंत्रालयों के नियमों की जानकारी समझ लें और उन्हें अच्छी तरह से जान लें. पीएम मोदी ने ये भी कहा कि संसद में मंत्रालयों से सम्बंधित प्रश्नों का जवाब भले ही राज्य मंत्री दें लेकिन कैबिनेट मंत्रियों की जवाबदेही भी रहेगी. हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि संसद में रोस्टर ड्यूटी के समय वे जरूर उपस्तिथ रहें, कोई मंत्री रोस्टर ड्यूटी के समय अनुपस्थित ना रहे.
प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों पर स्वास्थ्य मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से प्रेजेंटेशन भी दिया गया. पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रेजेंटेशन में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ी कीमतों की वजह बताई गई. इस मसले पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच रेवेन्यू के बंटवारे की जानकारी भी दी गई. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन में कोविड के हालात, दवा और वैक्सीन के ताजा हालात की जानकारी दी गई. ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सरकार के कदमों की जानकारी भी दी गई. 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है.
ऐसे में विपक्ष के आरोपों, हंगामे और उठाये जाने वाले मुद्दों को लेकर भी संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया. संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन में संसद के आगामी सत्र में पेश होने वाले विधेयकों की जानकारी दी गई. किन-किन मुद्दों पर चर्चा का मांग हो सकती है उसकी भी जानकारी दी गई. माना जा रहा है कि विपक्ष महंगाई, किसान बिल, कोविड नियंत्रण, वैक्सीन की कमी जैसे मुद्दे उठा सकता है. सरकार की तरफ से इन सभी मुद्दों की पुख्ता तैयारी का प्रेजेंटेशन था.
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बता दें, संसद का सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. सरकार ने इस सत्र में पेश किए जाने के लिए 17 नए विधेयकों को सूचीबद्ध किया है. छह अन्य विधेयक दोनों सदनों में और संसदीय समितियों के सामने विभिन्न चरणों में लंबित हैं. संसद सत्र के दौरान, सवालों के जवाब देने के अलावा राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों की अनुपस्थिति में विधेयक भी पेश करते हैं. हाल में मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की यह दूसरी बैठक थी.
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