सतीश पूनिया ने बजट पर गहलोत सरकार को घेरा, बोले- कर्ज लेकर घी पी रही सरकार

Ajmer: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संभाग स्तरीय बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेने अजमेर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने के साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को निधि संग्रहण की जिम्मेदारी देते हुए पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के निर्देश दिए. इस मौके पर उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भी कई सवाल खड़े किए और रीट परीक्षा पर सीबीआई जांच की मांग पर अडिग रहे.

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बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बीजेपी के जिला कार्यालय का भी अवलोकन किया. जिसके बाद वह फाई सागर रोड स्थित बैठक स्थल पहुंचे जहां उन्होंने संभाग स्तरीय बूथ समिति अभियान डिजिटल कैंपेन और निधि संग्रहण के लिए चलाए जा रहे अभियान के पदाधिकारियों से चर्चा की. जिससे कि चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत किया जा सके और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया जा सके. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. जिसके कारण जनता खासी परेशान है. कांग्रेस की आपसी फूट के कारण जनता को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है और बूथ स्तर पर पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जा सके इसे लेकर काम कर रही है.

इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राजस्थान कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा कि यह लोकलुभावन बजट है. जिसमें घोषणा का अंबार लगाया गया है, लेकिन उन्हें धरातल पर नहीं लाया जा सकता है. कर्ज लेकर राज्य सरकार चल रही है और कर्ज लेकर घी पीने का काम प्रदेश के कांग्रेस पदाधिकारी कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की 2020-21 की घोषणाएं भी अब तक पूरी नहीं हुई है और वह 2022 में घोषणा कर रहे हैं जो कि जनता के साथ छलावा है. 

कृषि बजट भी केवल जनता को और किसानों को गुमराह करने के लिए पेश किया गया है जिससे कि नवाचार कर वह जनता को गुमराह कर सके, लेकिन जनता सब कुछ समझती है और जानती है. उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस ने जनता से किसान का कर्ज माफ करने और बेरोजगारी भत्ते देने के साथ ही कई लोकलुभावन वादे किए थे जो अभी भी धरातल पर नहीं उतरे हैं.

वहीं उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. महिला और बालिका अत्याचार में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है. ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री को बताया उन्होंने कहा कि रीट मामले में भी सरकार की मिलीभगत सामने आई है, लेकिन बड़े आरोपियों और मछलियों को बचाने के लिए सरकार सीबीआई जांच से बच रही है लेकिन वह सीबीआई जांच की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे.

Reporter: Ashok Singh Bhati