Bhilwara News: करोड़ों की लागत से बनी सड़क गड्ढों में हुई तब्दील, घटिया सामग्री का प्रयोग

Bhilwara News: मांडलगढ़ क्षेत्र के महुआ से जलिन्द्री तक की बनी नई सड़क उखड़ने लगी है. खराब सामग्री का उपयोग होने से सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं. इस क्षतिग्रस्त सड़क पर वाहन चालक और राहगीर जान जोखिम में डाल आने जाने को मजबूर हैं.

Rajasthan News: भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में पीडब्ल्यूडी (PWD) अधिकारियों और ठेकेदारों की कथित लापरवाही के चलते नई बनी सड़कें उखड़ने लगी है. मांडलगढ़ क्षेत्र के महुआ से जलिन्द्री तक 3 माह पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनी सीमेंट कॉन्क्रीट और डामर की सड़कों में दरारे पड़ने लगी है, तो कई जगह सड़क उखड़ गई है. वहीं, अन्य कई मार्गो पर बनी नई डामर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं.  इन सड़कों की दुर्दशा के चलते वाहन चालकों और मुसाफिरों काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. इस समस्या को लेकर महुआ गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है. 

क्षतिग्रस्त सड़के दे रही हादसों को न्योता
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान तकनीकी अधिकारी की गैर मौजूदगी के चलते ठेकेदार ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर जम कर भ्र्ष्टाचार किया है. मांडलगढ़ के महुआ से जलिन्द्री तक करीब 22 करोड़ की नई सड़क में ठेकेदार ने घटिया निर्माण सामग्री लगाई है, जिससे सड़क वाहनों का भार भी नहीं झेल पाई और क्षतिग्रस्त हो गई है. महुआ गांव में सीमेंट कंक्रीट से बनी सीसी सड़क में कई जगह दरारें पड़ गई. वाहनों के यातायात से कंक्रीट उखड़ने लगी है, जिससे दुपहिया वाहन चालक आए दिन फिसल कर हादसे का शिकार हो रहे हैं. वहीं, सड़क के उखड़ने के बाद उड़ते धूल के गुब्बार से सड़क किनारे रहवासियों का जीना दूभर होता जा रहा है. 

विधायक गोपाल ने लगाई फटकार 
इस मामले को लेकर मांडलगढ़ PWD के अधिशाषी अभियंता ने सहायक अभियंता रायसिंह मीणा की जिम्मेदारी तय करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं, नई सड़कों की हो रही दुर्दशा पर विधायक गोपाल खण्डेलवाल ने भी सहायक अभियंता रायसिंह मीणा को फटकार लगाई है. आपको बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान मौके पर लगाए गए विभागीय सूचना बोर्ड में भी आधी अधूरी जानकारी के साथ संवेदक और अधिकारियों नाम पते सहित मोबाइल नम्बर तक नहीं लिखे जाते है, ताकि कोई भी व्यक्ति भृष्टाचार और अनियमितता की शिकायत जिम्मेदार अफसरों को नहीं कर सके.