चूरू में राष्ट्रीय राजमार्ग, सांसद राहुल कस्वां ने लोकसभा में आम बजट पर हुई चर्चा में लिया भाग

Sadulpur: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सेना भर्ती आयोजन को लेकर सांसद राहुल कस्वां ने लोकसभा में आम बजट पर हुई चर्चा में भाग लिया. सांसद ने अपने सम्बोन्धन में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ दूरगामी सोच, आमजन की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित यह बजट राष्ट्र के विकास को नई ऊंचाईयां प्रदान करेगा. 

पीएम गतिशक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में बेहत्तर काम हो सकेगा. बजट में 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) की लंबाई 25,000 किमी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. हमारे लोकसभा क्षेत्र चूरू में दो राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग सिरसा से चूरू की डीपीआर बनाने का कार्य भी हुआ, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया. 

इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से क्षेत्र का काफी विकास होगा एवं साथ ही पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश (Himanchal Pradesh) की कनेक्टिविटी सीधे दक्षिण भारत से हो जाएगी. उन्होंने जलशक्ति मंत्रालय द्वारा ''हर घर नल से जल'' पहुंचाने की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत इस बार बजट में 60 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. हमारे लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख घरों तक नल द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस (Rajasthan Congress) की सरकार असंवेदनशील और सोई हुई है. 

राज्य सरकार (Gehlot Sarkar) के पास केन्द्र की ओर से स्वीकृत 11 हजार करोड़ रू का सुनिश्चित फंड उपलब्ध है, लेकिन विगत वर्ष में केवल 495 करोड़ रू. ही स्वीकृत किए गए हैं. सांसद ने कहा कि हमारे चूरू जैसे विषम परिस्थितियों वाले जिले के लोगों से बेहत्तर पानी की उपयोगित्ता कोई नहीं समझ सकता है. अत: केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार पर दबाव बनाते हुए हमारे चूरू (Churu News) जैसे जिलों को प्राथमिक दी जाए, जहां पानी की कमी है. तथा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किसानों (Farmers) को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करने वाली योजना (जैसे ड्रोन का खेती में उपयोग) बहुत लाभप्रद साबित होगी. 

सांसद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) से हमारे लोकसभा क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिला है.  2017 से अब तक करीब 5500 करोड़ रू. हमारे लोकसभा क्षेत्र के किसानों को मिले हैं. लोकसभा क्षेत्र चूरू के नोहर और भादरा विधानसभा क्षेत्रों में सम्बन्धित बीमा कम्पनी ''एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी'' ए आई सी द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुदान जारी के उपरांत भी किसानों का लगभग 550 करोड़ रू. के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय समय में बीमित किसान को उनका भुगतान नहीं मिलने पर सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज भी देय होगा. अत: सम्बन्धित बीमा कम्पनी को कृषि मंत्रालय की तरफ से आदेशित कर मेरे लोकसभा क्षेत्र के इन क्षेत्रों के किसानों को उनका बीमा क्लेम यथाशीघ्र दिलवाया जाए. इसी प्रकार वर्ष 2017 से खरीफ 2021 तक मेरे लोकसभा क्षेत्र के लगभग 52,000 किसान हैं, जिनको बैंकों द्वारा पटवार मण्डल या अन्य गलत डाटा इंट्री किए जाने के कारण बीमा क्लेम से वंचित होना पड़ा है. उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया करते हुए कहा कि इस ओर ध्यान देकर बैंकों या बीमा कम्पनी की जिम्मेदारी तय करके वंचित किसानों का बीमा क्लेम शीघ्र दिलवाया जाए. 

सांसद ने कहा कि रेलवे में भी हमारे क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है. ''एक राष्ट्र एक उत्पाद'' नाम से बहुत बढ़िया योजना शुरू की गई है. साथ 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने का प्रावधान बजट में किया गया है. वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन चलाने के साथ ही हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी हमारे ऐसे तहसील मुख्यालय हैं, जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है. लोकसभा क्षेत्र से सम्बन्धित ऐसे कुछ मार्ग जैसे सीकर से नोखा वाया बीदासर तथा सादुलपुर से सरदारशहर वाया तारानगर. 

जहां रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर आमजन को सुविधा प्रदान की जाए. कस्वा ने रक्षा बजट (Defence Budget) में इस बार काफी वृध्दि की गई है, जो सराहनीय कद़म है, लेकिन पिछले दो साल से भारतीय सेना (Indian Army) की ओर से भर्ती रैली का आयोजन नहीं हो रहा है, जिसके कारण राजस्थान के युवाओं में निराशा का माहौल है. युवा लगात्तार कड़ी मेहनत कर रहे हैं. सांसद कस्वां ने माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया कि राजस्थान में सेना भर्ती रैलियों का आयोजन अतिशीघ्र शुरू कर युवाओं को उम्र सीमा में दो साल की छूट देकर राहत प्रदान की जाए. 
Report- Gopal Kanwar