Aspur : जनजातीय हॉस्टल में पानी में कीड़े, दूध की जगह चाय और सीले हुए गद्दे

हॉस्टल की बालिकाओं ने बताया की भोजन दोनों टाइम दिया जा रहा है. लेकिन अधिकांश समय दाल बनाई जाती है. वही छात्राओं ने बताया की उनके लिए गद्दे आ गए है लेकिन गद्दे भोजन शाला में ही सील बंद पड़े है.

Aspur : राजस्थान के डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉ इन्द्रजीत यादव ने आसपुर विधानसभा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया. छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान छात्रावासों में कई अव्यवस्थाएं मिली. जिस पर कलेक्टर डॉ यादव ने नाराजगी जताई, वही तीन छात्रावास अधीक्षकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

राजस्थान के डूंगरपुर जिला कलक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव आसपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने नाना भाई खांट जनजाति आश्रम छात्रावास रद्युनाथपुरा, नाना भाई खांट राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास फलोज और वीर बाला काली बाई राजकीय बालिका जनजाति आश्रम छात्रावास फलोज का औचक निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान नाना भाई खांट जनजाति आश्रम छात्रावास रघुनाथपुरा में छात्रावास अधीक्षक नदारद मिला. जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई. निरीक्षण में भोजनशाला में गंदगी, वॉश रूम में दरवाजे टूटे हुए यूरीनल टूटा हुआ मिला, वही पानी की टंकियां खाली और उसमें मौजूद पानी में कीड़े मिले. वहीं नाना भाई खांट राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास फलोज के निरीक्षण में भी छात्रावास अधीक्षक अनुपस्थित मिला. उपस्थिति रजिस्टर कार्यालय में बंद मिला और मूवमेंट रजिस्टर में एक ही दिन में दो अलग-अलग स्थानों पर जाने का विवरण दर्शाया हुआ पाया गया.

भोजन शाला में गैस सिलेण्डर होने के बाद भी चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा था. इस दौरान कलेक्टर ने भोजन टेस्ट किया. जिसमें रोटियों में रेत आने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई. इधर वीर बाला काली बाई राजकीय बालिका जनजाति आश्रम छात्रावास फलोज के निरीक्षण में भी छात्रावास अधीक्षक नदारद मिला. 

इस दौरान उन्होंने छात्रावास की बालिकाओं से संवाद किया, तो बालिकाओं ने बताया की भोजन दोनों टाइम दिया जा रहा है. लेकिन अधिकांश समय दाल बनाई जाती है. वही छात्राओं ने बताया की उनके लिए गद्दे आ गए है लेकिन गद्दे भोजन शाला में ही सील बंद पड़े है.

हॉस्टल में वार्डन नहीं रहते हैं वहीं पूरी तरह से अव्यवस्था हैं.  कलेक्टर ने तीनों हॉस्टल के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं, वही जनजाति विकास विभाग के उपायुक्त को सात दिन में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए है.

रिपोर्टर- अखिलेश शर्मा