विष्णु शर्मा, जयपुर: प्रदेश में बैंकों की सुरक्षा में काम आ रहे हथियारों के लाइसेंस सरकारी दफ्तरों में अटके हुए हैं. राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति में मामला उठा तो सरकार ने इसे गंभीरता से लिया. इसके बाद गृह विभाग ने सर्कुलर जारी कर बैंकों के अटके सभी हथियार लाइसेंसों का निपटरा 15 दिन में करने के निर्देश दिए हैं.
बैंकों की सुरक्षा में तैनात गार्डों और अधिकारियों को बैंक की तरफ से हथियार दिए जाते हैं. बैंकों को एक लाइसेंस पर करीब दस हथियार रखने की छूट दी गई है, लेकिन लाइसेंस रिन्यूअल करने और नए हथियार लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है. इधर केंद्रीय गृहमंत्रालय(Central Home Ministry) ने आयुध कानून में संशोधन कर तीन की बजाय हथियार रखने की शक्ति दो कर दी है. ऐसे में कलेक्ट्रेट और पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों ने बैंकों के लाइसेंस अटका दिए. 18 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में बैंकों की ओर से यह मामला उठाया गया और डीलिंग सहायक बैंक शाखा के लाइसेंस पर केवल दो ही हथियारों की अनुमति देने की बात कही गई.
15 दिन में हथियार लाइसेंस का निस्तारण करने के निर्देश
बैंकों के शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन लाइसेंसिंग कार्यालय में लंबित पड़े हैं. कई मामले तो दो साल या उससे अधिक समय से लम्बित पड़े हैं. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने इस पर नाराजगी जताई, जिसके बाद गृह विभाग से तुरंत सुर्कलर जारी किया गया. जिला कलेक्टरों और जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नर को लाइसेंस का निपटारा 15 दिन में करने के निर्देश दिए गए.
दरअसल गृहमंत्रालय ने 8 दिसम्बर 1987 को आदेश जारी कर बैंक, औद्योगिक संस्था, सम्पति और सुरक्षा में लगी फर्मों के लिए फायर आर्म्स की सीमा में छूट दी थी. इसकी हथियार लाइसेंस की डिलिंग में लगे सहायकों को जानकारी नहीं है, ऐसे में उन्होंने बैंकों के हथियार लाइसेंस अटका दिए. मामला एसीएस गृह के ध्यान में आया तो सर्कुलर जारी किया गया. सर्कुलर के साथ गृहमंत्रालय के आदेश की कॉपी भेजकर लंबित हथियार लाइसेंस का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. 15 दिन में बैंकों के हथियार लाइसेंस का निस्तारण नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.
