आपसी सहमति से 1 महीने में 29 हजार 650 खातों का विभाजन, 1 लाख से अधिक लोगों को मिला फायदा

Jaipur: सरकार की ओर से चलाए जा रही प्रशासन गांवों के संग अभियान से लोगों को राहत मिल रही है. 31 अक्टूबर तक 29 जिलों में 3 हजार 877 शिविर पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हुए हैं. जिसमें 2 हजार 363 भूमिहीन किसानों को खेती के लिए जमीन आंवटित की गई है. मुख्यमंत्री पालनहार योजना के 14 हजार 481 और विभिन्न प्रकार की पेंशन के 36 हजार से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक 25 हजार 893 मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना से जुड़े हैं.

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी (Harish Chaudhary) ने अभियान के कामकाज को सराहनीय बताया. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में आने वाले करीब 12 लाख 51 हजार 385 लोगों को दवा भी दी गई. साथ ही, नवीन जॉब कार्ड जारी करने, रोड़वेज पास और जाति, मूल निवास प्रमाण पत्रों सहित आमजन से जुड़े अन्य कार्य मौके पर ही किए जा रहें है. 2 अक्टूबर से जारी इस अभियान में शामिल 22 विभागों से जुड़े करीब 36 लाख 26 हजार 811 प्रकरण दर्ज हुए हैं. नियम 157 एवं 158 के तहत 2 लाख 38 हजार 701 आवासीय पट्टे जारी किए गए हैं.

अभियान के दौरान किए गये आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य
-        राजस्व रिकॉर्ड की 4 लाख 9 हजार 794 प्रतियों का वितरण
-        प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 हजार 65 लाभार्थियों को अगली किश्त का भुगतान
-        89 हजार 175 नवीन जॉब कार्ड जारी
-        74 हजार 422 स्वास्थ्य मृदा कार्ड जारी, 98 हजार 810 मृदा नमूनों का संग्रहण
-        विद्युत सप्लाई में व्यवधान के 7  हजार 206 प्रकरणों का निस्तारण
-        एक लाख 37 हजार 900 राशन सामग्री वितरण का भौतिक सत्यापन और 92 हजार   450 व्यक्तियों की आधार सीडिंग
-        31 हजार 361 जनाधार कार्ड़ों का वितरण
-        1050 से अधिक सड़कें और 152 राजकीय भवनों की मरम्मत
-        नए दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के 784 आवेदन स्वीकृत
-        5,963 विशेष योग्यजन एवं 23,327 अन्य पात्र व्यक्तियों हेतु रोड़वेज पास के आवेदन स्वीकृत

अभियान में वर्षों से चले आ रहे जमीन से जुड़े विवादों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए आपसी सहमति से एक1 लाख 21 हजार 100 हेक्टेयर भूमि से जुड़े करीब 29 हजार 650 खातों का विभाजन किया गया है. जिससे एक लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है. वहीं, 34 हजार 826 हेक्टेयर पैतृक कृषि भूमि के 5 हजार 934 लंबित वादों का निस्तारण कर करीब 28 हजार 450 से अधिक लोगों को राहत राहत पहुंचाई गई है. रिकॉर्ड 3 लाख 28 हजार 186 नामान्तरण खोले गये हैं. साथ ही, 2 लाख 77 हजार 722 राजस्व अभिलेखों और खातों का शुद्धिकरण कर सरकार की विभिन्न योजनाओं से वंचित लोगों को राहत प्रदान की गई है. करीब 30 दिनों में ही 3 लाख 62 हजार 960 जाति, मूल निवास, हैसियत प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. सैनिकों की पेंशन से जुड़े करीब 1,425 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है. करीब 280 पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं. द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन से संबंधित करीब 300 प्रकरण निस्तारित किए जा चुके हैं.

2363 भूमिहीन किसानों को 480 हेक्टेयर भूमि आंवटित
प्रशासन गांवों के संग अभियान उन किसानों के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर आए हैं, जिनके पास कृषि के लिए अपनी जमीन नहीं थी. अभियान के तहत 2,363 भूमिहीन किसानों को 480.78 हेक्टेयर भूमि आंवटित की गई है, जिसमें डूंगरपुर के सर्वाधिक 2,206 किसान शामिल है जिन्हें 411.78 हेक्टेयर जमीन आंवटित की गई है. चित्तौड़गढ़ के 51 भूमिहीन किसानों को 18.86 हेक्टेयर, भीलवाड़ा के 49 किसानों को 24.24, बांसवाड़ा के 34 किसानों को 18.65, सिरोही के 13 किसानों को 1.55, जैसलमेर के 6 किसानों को 4.03, बारां के 2, दौसा और श्री गंगानगर के एक- एक भूमिहीन किसान को भूमि आंवटित की गई है.