44वीं GST Council की बैठक, मंत्री Dhariwal ने की Covid संबधित सामानों पर छूट की मांग

Jaipur: जीएसटी परिषद (GST Council) की 44वीं बैठक केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई. 

वर्चुअल बैठक में राजस्थान (Rajasthan) का प्रतिनिधित्व करते हुए नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) ने परिषद से कोविड संबधित सभी सामानों पर जीएसटी की छूट 31 मार्च 2022 तक करने की एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी करने की मांग की.

धारीवाल ने कहा की मंत्री समूह की और से कोविड संबन्धित मैटेरियल यथा ऑक्सीजन एवं इस के उपकरण, वेन्टिलेटर, रेमडेसिवीर, अन्य जरूरी दवायें कोविड टेस्टिंग किट, पल्स ओक्सीमीटर आदि पर दरों में कमी की अनुशंसा 31 अगस्त 2021 तक दी गई है, जो कि पूरी तरह से न्यायसंगत नही है. विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर सितम्बर, अक्टूबर में आ सकती है. इसलिए राजस्थान की यह मांग है कि यह छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जाए और जरूरत पड़े तो आगे भी जारी रखा जाए.

इन मुद्दों पर धारीवाल ने जाहिर की असहमति
धारीवाल ने जीएसटी मंत्री समूह की संरचना और उसकी सिफारिशों पर भी असहमति जाहिर की. उन्होंने कहा कि राजस्थान मंत्री समूह की और से कोरोनारोधी वैक्सीन पर जीरो दर नहीं लगाने की सिफारिश का विरोध करता है. यह अन्यायपूर्ण है कि कोरोना महामारी में लाखों आदमी मर गए एवं बच्चे अनाथ हो गए लेकिन समूह द्वारा जीएसटी की दर कम नही की जा रही. मंत्री समूह के गठन में विपक्ष के सदस्यों को शामिल न करना पूर्ण रूप से गलत हैै. उन्होंने परिषद से मांग की जीएसटी सचिवालय का संचालन किया जाए जिससे की सभी मुद्दो का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो.

और क्या कहा मंत्री धारीवाल ने
उन्होंने कहा कि कोविड-19 रिलीफ के लिये पहले फिटमेंट कमेटी ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत करने एवं कुछ पर यथास्थिति रखने की अनुशंसा की थी. उसके बाद 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्थान ने मांग की थी कि कोविड रिलीफ मेडिकल सप्लाई पर जीएसटी जीरो दर होनी चाहिए. फिर भी इस  प्रकरण को मंत्रियों के समूह में क्यों रखा गया?

कोविड मैनेजमेंट की धारीवाल ने की तारीफ
धारीवाल ने परिषद को राजस्थान द्वारा किए गए बेहतरीन कोविड मैनेजमेन्ट के बारे में जानकारी दी. धारीवाल ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण दर एवं मृत्युदर दोनों ज्यादा थे. इस दौरान राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच, मेहनत एवं नेतृत्व के कारण राज्य में संक्रमण दर कम हुई और रिकवरी दर लगभग 98 प्रतिशत हो गई है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 18 वर्ष से उपर आयु के सभी लोगों के लिए वैक्सीन उप्लब्ध कराने के निर्णय का स्वागत किया जिसके लिए गहलोत द्वारा मांग की गई थी.

केन्द्र शीघ्र जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जारी करें
धारीवाल ने पुनः केन्द्र से मांग की राजस्थान को 2020-21 की जीएसटी  क्षतिपूर्ति  राशि का बकाया 4635.29 करोड़ रुपये तुरन्त एकमुश्त में जारी करें. इसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की और से 10 मई 2021 को केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा गया है. उन्होंने यह भी मांग की राज्यों  को  लोक  कल्याण  की  विभिन्न  योजनाओं  के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है. केन्द्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि पांच वर्ष के लिये बढ़ा कर 2027 कर दें.