7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और जुलाई में दो बार महंगाई भत्ता दिया जाता है. यानि कि दो छमाही में महंगाई भत्ते का एलान होता है.
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7th Pay Commission : बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा हो सकता है और आने वाले दिनों में एक बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है. दरअसल मार्च में आए AICPI इंडेक्स के नंबर्स से ये लगभग तय है कि जुलाई-अगस्त में महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ सकता है. बढ़ती महंगाई को देखते हुए उम्मीद है कि डीए में बढ़ोत्तरी होगी और डीए 38 फीसदी के पार निकल जाएगा.
जनवरी और फरवरी 2022 में AICPI इंडेक्स में मामूली गिरावट देखने को मिली थी लेकिन मार्च में इसमे उछाल देखने को मिला और जिसके बाद ये महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का रास्ता लगभग साफ है.
मार्च 2022 में इंडेक्स में उछाल आया है और अगल महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है . हालांकि अप्रैल-मई और जून में ये और बढ़ सकता है यानि कि डीए में 4 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोत्तरी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. जनवरी और फरवरी 2022 में AICPI इंडेक्स में मामूली गिरवट देखने को मिली थी और मार्च में उछाल आया था.
AICPI इंडेक्स क्या होता है
All India Consumer Price Index से महंगाई की तुलना में कर्मचारियों के भत्ते का आंकलन किया जाता है, श्रम मंत्रालय इन आंकड़ों को जुटा कर फिर नबंर्स जारी करती है जिसके आधार पर डीए में बढ़ोत्तरी होती है.
क्यों दिया जाता है कर्मचारियों को डीए
महंगाई भत्ता केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मिलता है. मंहगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर कोई फर्क ना पड़े इसलिए ये अलाउंस दिया जाता है. सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness relief) दी जाती है.
