CM के निर्देश के बाद फर्जीवाड़ा करने वाली सोसाइटीज पर शिकंजा, 57 हजार सोसाइटीज को नोटिस थमाए

Jaipur : राजस्थान में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर शिकंजा कसने के लिए राजस्थान सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने शिकायतों के बाद में अब नोटिस थमा कर इस्तगासा दायर करना शुरू कर दिया है. प्रदेश में करीब 16000 करोड़ से ज्यादा का लूट मची थी, जिसके बाद में तकरीबन दो लाख से ज्यादा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था. अब राज्य सरकार अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के तहत कार्रवाई तेज कर रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कुछ दिन पहले ही विभाग को सोसाइटीज पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद में सहकारिता विभाग अब तेजी से आगे बढ़ते हुए कार्रवाई को अंजाम दे रही है.

स्टेट सोसाइटीज की लूट का गणित जाने-
स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ अभी तक 1081 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें से 665 शिकायतों पर नोटिस जारी हुआ है. 305 मामलों में इस्तगासा दायर हुआ है. विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत ने निर्देश दिए कि शिकायतों के शेष मामलों में जिला उप रजिस्ट्रार नोटिस जारी कर इस्तागासा दायर करने की प्रक्रिया तेज करे.

56 हजार मल्टी स्टेट सोसाइटीज को नोटिस थमाए-
मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के धोखाधड़ी के मामलों में निवेशकों की 80 हजार से अधिक शिकायतें मिली है, इसमें से 56 हजार से अधिक नोटिस जारी किए हैं. विभाग ने निर्देश दिए कि शेष शिकायतों में भी नोटिस जारी करें ताकि केन्द्रीय रजिस्ट्रार से आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर इन सोसायटियों के  खिलाफ भी इस्तगासा दायर हो सके.

लेकिन जानकारों का यह है मत- 
ऐसे में अब देखना यह होगा कि सहकारिता विभाग कितने निवेशकों का पैसा वापस लौटा सकता है. हालांकि जानकारों का कहना है कि निवेशकों का डूबा हुआ पैसा बहुत कम मात्रा में वापस लौट पाएगा.