Budget 2023: कुछ घंटों में खुल जाएगा केंद्र सरकार का पिटारा, किसान को मिलेगा बड़ा तोहफा!

Budget 2023: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2023 पेश करेंगी, जिसमें हर सेक्टरे के लिए कुछ न कुछ होने की उम्मीद. वहीं, इस बार किसानों के लिए बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है.

Budget 2023: देश का बजट कुछ घंटों बाद पेश हो जाएगे, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खुल जाएगे. इस 2023-34 के बजट के पिटारे में हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ होगी. वहीं, इस बजट में किसानों के लिए तोहफा हो सकता है. इस बार का बजट एग्रीकल्चर सेक्टर के खास हो सकता है. इसके चलते किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नया तरीका पेश हो सकता है. इसके साथ ही पीएम किसान योजना में मिलने वाली किस्त की रकम भी बढ़ सकती है. 

पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को एक साल में 3 किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते है, जो हर 4 महीने में दी जाती है, लेकिन इस बार बजट में इसे बढ़ाकर 4 किस्त की जा सकती है. यानि  2000-2000 रुपये की 4 किस्त दी जाएंगी, जो हर तीन महीने में दी जा सकती है. इसका मतलब किसानों को इस योजना के तहत 6000 नहीं 8000 रुपये मिल सकते हैं. 

बजट 2023 में किसानों के लिए खुशखबरी! 
पीएम मोदी सरकार का साल 2022 का लक्ष्य था कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन कोविड के आने से यह नहीं हो सका. वहीं, इस बार के बजट में सरकार अपना यह लक्ष्य पूर कर सकती है. किसानों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई थी. इस योजना में 2000 रुपये की 12 किस्त किसानों को दी जा चुकी हैं. इस स्कीम के तहत पैसे खातों में सीधे डाले जाते हैं. अगर पीएम किसान योजना में राशि बढ़ाई जाती है, तो यह किसानों के लिए खुशखबरी होगी. 

13 करोड़ किसान को मिलेगा पैसा 
पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त भी अभी जारी होनी है. हालांकि अभी इसकी डेट नहीं आई है, लेकिन किसानों को सरकार से उम्मीद है कि उनकी 13 वीं किस्त(PM Kisan 13th Installment) उनके खाते में जल्द आ जाएगी. इसमें 13 करोड़ किसान परिवारों को रुपये मिलने है, इनमें किसानों को कुछ नियमों को पूरा करना है. 

जानें क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 4 महीने में 2000-2000 रुपये की 3 किस्त दी जाती है, जो हर चाथे महीने किसानों के खातों में आ जाती है. इसके लिए पिछले साल के बजट में 68000 करोड़ रुपये की राशि आवंटन की गई थी.