CM Gehlot ने ली PWD की समीक्षा बैठक, प्रदेश में होंगे करीब एक हजार सड़क निर्माण कार्य

सीएम ने कहा कि डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड में सड़कें खराब होने पर ठेकेदार उनकी मरम्मत कराएं.

Written By Sushant Pareek|Last Updated: Oct 18, 2021, 09:43 AM IST

Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का निर्माण (construction of roads) और उनकी मरम्मत राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में हैं. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करें और इन्जीनियर समय-समय पर निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच करें.
सीएम ने कहा कि डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड (Default Liability Period) में सड़कें खराब होने पर ठेकेदार उनकी मरम्मत कराएं, यह सुनिश्चित किया जाए. धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक और कोटा संभाग के चार जिलों सहित 8 जिलों में जहां सड़कें ( Roads) ज्यादा खराब हैं, वहां 145 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंगवाए गए हैं. इनका परीक्षण कर इन जिलों में खराब सड़कों की मरम्मत का काम जल्द करवाए जाएं. भरतपुर से मथुरा जाने वाली सड़क में राजस्थान (Rajasthan News) के हिस्से की करीब 13 से 14 किलोमीटर खराब सड़क की मरम्मत भी जल्दी कराने के निर्देश दिए गए हैं.
प्रदेश में करीब एक हजार सड़क निर्माण कार्य होंगे
प्रत्येक विधायक (MLA) के क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की सड़कों के कार्य करवाए जा रहे हैं. सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर प्रदेश में करीब एक हजार सड़क निर्माण कार्य (Road Construction) होंगे. शहरी विधानसभा क्षेत्रों में भी यह कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. सीआरआईएफ (CRIF) के तहत कलेक्टरों के माध्यम से आए प्रस्तावों के आधार पर करीब 2 हजार करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं. पिछली सरकार के रुके हुए 389 करोड़ के कार्यों को भी स्वीकृति दे दी गई है और यह कार्य शीघ्र शुरू होंगे.
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धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दी है
बजट घोषणाओं (Budget Announcements) के अलावा करीब 453 करोड़ रुपये की सड़कों के लिए अलग से स्वीकृति जारी की गई है. इसके अलावा धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों को भी राज्य सरकार (State Governemnt) ने मंजूरी दी है. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य में कई बार ठेकेदारों द्वारा अनुमानित राशि से काफी कम दर बिड में डाली जाती है और कार्य या तो समय पर पूरा नहीं किया जाता अथवा गुणवत्ता मेंटन नहीं की जाती है. इस पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 (Transparency Rules-2013) में अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति लिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया है.
सफल ठेकेदार की दर अनुमानित मूल्य से 85 प्रतिशत से कम आने पर उस से 85 प्रतिशत से जितनी कम राशि होगी, उस राशि की 50 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जाएगी. इस व्यवस्था से टेण्डर में अनुमानित मूल्य से काफी कम दर लगाने वाले ठेकेदारों पर अंकुश लगाया जा सकेगा.
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सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने क्या बताया
बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव (Rajesh yadav) ने बजट घोषणाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 14 हजार करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर कार्य के कार्यादेश जारी हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की सड़कों में से ज्यादातर के कार्य शुरू हो चुके हैं. सीआरआईएफ के तहत पहले 723 करोड़ के कार्य शुरू हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री (Chief Minister) के हस्तक्षेप के बाद करीब 1300 करोड़ रुपये के और कार्य हाथ में लिए गए हैं.
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99 सड़क निर्माण कार्य कराए जाएंगे
उन्होंने बताया कि सभी 33 जिलों में प्रत्येक में 3-3 कार्य होंगे. इस प्रकार 2 हजार करोड़ रुपये के कुल 99 सड़क निर्माण कार्य कराए जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) के तृतीय चरण में सभी जिलों से प्रस्ताव आ रहे हैं, जिन्हें दिसम्बर माह में केन्द्र सरकार (Central Government) को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.
आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जा रहा है
श्री यादव ने बताया कि वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा के तहत जोधपुर (Jodhpur News) के पावटा मण्डी क्षेत्र में आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जा रहा है. इस कार्य के लिए स्वीकृत राशि 38 करोड़ रुपये है. इसके अलावा वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के तहत पावटा जिला अस्पताल का विस्तार कार्य भी कराया जा रहा है, जिसकी स्वीकृत राशि 25 करोड़ 80 लाख रुपये है.
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बैठक में मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री संजीव माथुर, मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) श्री डी आर मेघवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे