Rajasthan Assembly Proceedings: प्रश्नकाल के दौरान बांसवाड़ा विधानसभा में स्वच्छ परियोजना में कार्य अधिकारी को बिना अनुमति अतिरिक्त चार्ज दिए जाने पर हंगामा हुआ.
Trending Photos
5
5
5
5 "symbolic picture")
Rajasthan Assembly Proceedings: राजस्थान विधानसभा में सोमवार को जयपुर शहर की लाइफ लाइन रहे रामगढ़ बंध के साथ प्रदेश में अवैध खनन और EWS आरक्षण सहित कई मामलों को लेकर गूंज सुनाई दी. सदन में प्रश्न काल और शून्य काल के दौरान विधायकों ने कई मुद्दे उठाएं.
अवैध खनन से बिगड़ रही कानून व्यवस्था
शून्यकाल में स्थनग प्रस्ताव के तहत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में अवैध खनन से उपजे हालात पर सरकार को घेरने का प्रयास किया. जूली ने संसदीय कार्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी विधानसभा लूणी में अवैध खनन हो रहा है. जब महिला सरपंच ने मोर्चा खोला तो प्रशासन की नींद टूटी तो स्टॉक सीज किया गया. इसी प्रकार लूणी के धुंधाडा अवैध खनन के विवाद में एक युवक की हत्या हो गई. इसी तरह से थाना क्षेत्र शिकारपुरा में अवैध खनन करने वाले धक्का मुक्की कर पुलिस के सामने से जेसीबी लेकर भाग गए.
जूली ने कहा कि अजमेर, केकड़ी देवली में अवैध खनन पर नियंत्रण खत्म हो गया हैं. बनास चोकी के सामने से रोजाना दो हजार ट्रॉलियां निकल रही हैं. पुलिसकर्मी को कुचल दिया गया. धौलपुर, भरतपुर से आगरा बजरी जा ही हैं. घड़ियाल सेंचुरी में तेजी से बजरी खनन हो रहा है.
रामगढ़ बांध क्षेत्र में अतिक्रमण
विधायक कालीचरण सर्राफ ने ध्यानाकर्षण से रामगढ़ बांध क्षेत्र व उससे जुड़ी नदियों में हो रहे अतिक्रमण का मामला से उठाया. सर्राफ ने कहा कि अतिक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं. जबकि प्रशासन के अधिकारी इस पर झूठा जवाब दे रहे हैं. जलसंसाधन मंत्री सुरेश रावत ने रामगढ बांध क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विवरण बताया. साथ ही लगातार सतत कार्रवाई करने की बात कही. इसके अलावा रावत ने गलत जवाब व तथ्य देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की.
बता दें कि अन्य राज्यों से राजस्थान में आकर आरक्षित वर्ग परिवार में शादी करने पर महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा. ईडब्ल्यूएस के तहत मिलने वाले इस आरक्षण के लाभ में महिलाओं की पहचान के लिए प्रवासी श्रेणी शब्द डाला गया है. यह जानकारी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठे अन्य राज्यों की आरक्षित महिलाओं श्रेणी की महिलाओं को आरक्षण देने के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने दी. इसके साथ इन महिलाओं की पहचान के लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके साथ सदन में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ परियोजना अधिकारी को बिना अनुमति के अतिरिक्त चार्ज दिए जाने पर भी जम कर हंगामा हुआ.
EWS आरक्षण का मुद्दा
दरअसल प्रश्नकाल के दौरान विधायक मनोज कुमार ने सवाल किया कि अन्य राज्यों से राजस्थान में आरक्षित परिवार में शादी करने वाली महिला को प्रवासी महिला मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाता है, यह उनके लिए अपमान की बात है. इस पर सामाजिक अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार अन्य राज्यों से राजस्थान में शादी करके आने वाली महिलाओं को स्थानीय निवासी मानकर उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाता है, चाहे उन्होंने 10 वर्ष की नागरिकता की शर्ते पूरी नहीं की हो.
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अलग-अलग वर्ग में आरक्षण के अलग-अलग तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में इस तरह की कोई सर्टिफिकेट का प्रावधान नहीं है इसलिए शादी करके आने वाली महिलाओं को प्रवासी मानकर का लाभ दिया जाता है, इसलिए उन्हें प्रवासी श्रेणी में शामिल किया जाता है. वहीं सदन में केंद्र सरकार की ओर से EWS के तहत दिए जाने वाले आरक्षण में कई तरह की शर्तों को हटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सवाल किया तो मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की किसी भी योजना या मंशा ओर राज्य सरकार कुछ कहने ओर करने के लिए अधिकृत नहीं है, ऐसे में उस पर कुछ आधिकारिक जवाब नहीं दिया जा सकता.
बिना अनुमति अतिरिक्त चार्ज पर हंगामा
प्रश्नकाल के दौरान बांसवाड़ा विधानसभा में स्वच्छ परियोजना में कार्य अधिकारी को बिना अनुमति अतिरिक्त चार्ज दिए जाने पर हंगामा हुआ. विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने सवाल उठाया कि क्या किसी अधिकारी को विभाग के अनुमति के बिना जनजाति विभाग में अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है? इस पर मंत्री ने कहा पद खाली होने की स्थिति में कलेक्टर ने अतिरिक्त चार्ज दिया है, इस पर अगर किसी तरह के कोई आरोप है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी..
इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि किसी भी अधिकारी को अगर नियम विरुद्ध जिला कलेक्टर अतिरिक्त चार्ज पर लगा देता है तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी, इस पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि उसकी भी जांच कराई जाएगी. वहीं प्रश्नकाल कल के दौरान पाली जिले के रोड में प्रदूषण से खराब हुई भूमि के मुआवजा को लेकर सवाल किया गया. विधायक भीमराज भाटी ने पर्यावरण राज्य मंत्री से यह सवाल किया तो वह इसका जवाब नहीं दे पाए, मंत्री के सवाल में हुए कन्फ्यूजन के चलते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सवाल को स्थगित कर दिया.
