Jaipur News : भजनलाल सरकार के एक साल पूरे, जानें इस दौरान क्या रहीं सहकारिता विभाग की उपलब्धियां
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Jaipur News : भजनलाल सरकार के एक साल पूरे, जानें इस दौरान क्या रहीं सहकारिता विभाग की उपलब्धियां

Jaipur News : भजनलाल सरकार के एक साल में सहकारिता विभाग की बंपर उपलब्धियां रही.इन एक साल के भीतर सहकारिता क्षेत्र में सब एक के लिए, एक सब की भावना के साथ काम किया.सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक को इस विभाग की कमान मिली थी.

 

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Jaipur News : भजनलाल सरकार के एक साल में सहकारिता विभाग की बंपर उपलब्धियां रही.इन एक साल के भीतर सहकारिता क्षेत्र में सब एक के लिए,एक सब की भावना के साथ काम किया.सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक को इस विभाग की कमान मिली थी.आखिर इन साल के भीतर दक ने कितना काम किया, जानते हैं, इस रिपोर्ट में...

गेहूं पर अतिरिक्त बोनस

राजस्थान में चाहे किसानों को राहत देने की बात हो या फिर सहकारी समितियों की. चाहे बीमा की बात हो या फिर अतिरिक्त बोनस की, इसमें सहकारिता विभाग ने राहत दी है. पहली बार गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस किसानों को दिया गया.  केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. प्रदेश के किसानों से अतिरिक्त बोनस सहित 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा गया. राज्य सरकार द्वारा 1 लाख किसानों को 150 करोड रुपये का बोनस के रूप में भुगतान किया गया.

लाखों किसानों से उपज खरीद हुई

वहीं रबी सीजन में 3.52 लाख मीट्रिक टन सरसों और 1252 मीट्रिक टन चना की खरीद की गई.खरीफ सीजन में अब तक 70206 मीट्रिक टन मूंग, 15 मीट्रिक टन उड़द, 13152 मीट्रिक टन मूंगफली तथा 6693 मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है.सोयाबीन और मूंगफली की प्रति दिन खरीद सीमा 25 क्विंटल से 40 क्विंटल तक बढ़ाई गई.

ब्याज मुक्त कृषि अल्पकालीन फसली ऋण

किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण के लक्ष्यों को बढ़ाया.वर्ष 2024-25 की अवधि में 30 लाख किसानों को 23 हजार करोड रुपये वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया.एक वर्ष के कार्यकाल में 29.88 लाख से अधिक किसानों को 20 हजार करोड रुपये का ऋण वितरित किया.यह पिछली सरकार के पहले वर्ष के कार्यकाल में वितरित किए गए 6573 करोड रूपये से तीन गुणा से अधिक है.राज्य के एक लाख 48 हजार से अधिक नए किसानों को पहली बार 277 करोड़ रुपये का फसली ऋण देकर लाभान्वित किया गया.

मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण देकर राहत

वहीं, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों के वितरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई.जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 394 करोड रुपये से अधिक का मध्यकालीन कृषि ऋण का वितरण किया गया.यह पिछली राज्य सरकार के पहले वर्ष के कार्यकाल से लगभग 1.5 गुणा से अधिक है.एक वर्ष में 5538 लाभार्थियों को 34 करोड रुपये का आजीविका ऋण वितरित किया.एक वर्ष में 2694 किसानों और लघु उद्यमियों को 91 करोड रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये.एक वर्ष में 120 किसानों को 15 करोड रुपये के खेत पर आवास ऋण वितरित किए गए.

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष तीन किश्तों में दिया जा रहा.योजना को मूर्त रूप देने के लिये वर्ष 2024-25 के बजट में 1400 करोड रुपये का प्रावधान किया गया.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रदेश के पात्र सभी लाभार्थी किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के लिये भी पात्र, कोई अतिरिक्त पात्रता संबंधी शर्त नहीं.कोई किसान जो पात्रता पूर्ण करता है, वह सम्मान निधि प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसके लिये 20.02 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पात्र किसानों की सूची में जुडवाया.

गोदामों की स्वीकृति दी गई

हाल ही में किसान सम्मेलन में योजना के तहत 70.21 लाख से अधिक किसानों को 1000 रूपये की दूसरी और तीसरी किश्त की राशि 702 करोड रूपये का किसानों को उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई.50 सोसायटियों में 100-100 मीट्रिक टन के गोदाम, 100 सोसायटियों में 500-500 मीट्रिक टन के गोदामों का निर्माण होगा.सहकारिता विभाग ने 149 समितियों को चिन्हित कर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है.

किसान को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान

योजना से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा.दीर्घकालीन सहकारी कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना में किसान को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलने लगा.पहले से लिए दीर्घकालीन कृषि ऋणों का नियमित चुकारा करने 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा.गैर कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादक दीर्घकालीन ऋणों के समय पर चुकारा करने पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.राज्य सरकार द्वारा 39.75 करोड रुपये का प्रावधान किया.सरकार ने अब तक 387 सोसायटियों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये.इसके लिये राज्य सरकार 23.10 करोड़ रुपये की सहायता दे रही है.

महिला सशक्तिकरण के लिए समितियों का गठन

महिला सशक्तिकरण के लिये 54 नवीन महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया.वहीं राजस्थान के सहकारी साख क्षेत्र के किसानों के परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सहकारी बैंक राजस्थान सहकारिता व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख तक का बीमा कवर किया जा रहा है.

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