जयपुर: गांव के मुखियाओं ने पंचायतों पर जड़ रखे ताले,कैसे महंगाई कैंप से मिलेगी राहत?

जयपुर न्यूज: गांव के मुखियाओं ने पंचायतों पर ताले जड़ रखे हैं. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कैसे महंगाई कैंप से राहत मिलेगी.सरपंचों की मांगें हैं कि सरकार राज्य मद का अटका हुआ 2570 करोड़ रुपए जारी करे.

Jaipur: राजस्थान में कल से सरकार महंगाई राहत कैंप शुरू कर रही है. वहीं दूसरी तरफ सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों ने राहत कैंप का बहिष्कार कर दिया है. जिससे गांवों में लगने वाले गांवों के संग अभियान प्रभावित होगा.राष्ट्रीय सरपंच संघ ने आह्वान किया है कि सरपंच महंगाई राहत कैंप में काम नहीं करेंगे. सरपंचों का कहना है कि 6 महीने पहले सरकार के साथ समझौता हुआ था,लेकिन अब तक इस समझौते पर मुहर नहीं लगी.इसलिए जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा. 20 अप्रैल से सरपंचों ने पंचायतों पर ताले जड़े हुए है.जिससे काम प्रभावित हो रहा है. राज्य में 11,300 ग्राम पंचायते हैं. सरपंच दावा कर रहे हैं कि सभी पंचायतों पर ताले जडे़े हुए है.

ये है सरपंचों की प्रमुख मांगे

सरपंचों की मांगें हैं कि सरकार राज्य मद का अटका हुआ 2570 करोड़ रुपए जारी करे. इसके अलावा केंद्र सरकार का 1500 करोड़ भी रिलीज करे. 200 करोड़ का सकल राजस्व बढ़ाए. पंचायतों में ई-टैंडर को खत्म करे.73 वां संविधान संशोधन लागू करने,सरपंच कल्याण कोष बनाने की मांग है. राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष जयराम पलसानिया ने कहा कि यूपी की तर्ज पर सरपंच कल्याण कोष में सरपंचों की मत्यु पर 10 लाख और पंच की मत्यु पर 2 लाख का मुआवजा दिया जाए. 73 वे संविधान संशोधन से सरपंचों के पावर बढ़ेंगे,फिलहाल सरपंचों के पास 5 विभागों के अधिकार क्षेत्र है,जबकि सरपंचों की मांगें है कि सभी विभागों में उनके अधिकार हो.

वीडीओ की ये प्रमुख मांगें-

ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करवाना,एसीपी के स्थान कर चयनित वेतनमान लागू करवाना,अंतर जिला स्थानान्तरण पॉलिसी लागू करवाना,कैडर पुनर्गठन कर उच्च पद सृजित करवाना,3 वर्षों की लंबित पदोन्नतियां करवाना,डीआरडीए कार्मिकों को नियमित करवाना सहित सात सूत्री मांग पत्र और लिखित समझौतों के आदेश किए जाए.

हडताल से महंगाई राहत कैंप के ये कार्य होंगे प्रभावित-

1 महंगाई राहत शिविर की व्यवस्था प्रभावित होगी.

2 ग्रामीणों की पेंशन सत्यापन कार्य प्रभावित होगा.

3 ग्रामीणों को समय पर जन्म मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होंगे, समय पर पंजीकरण नहीं होगा.

4 मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन,वितरण कार्य.

5. स्वामित्व योजना सहित ग्रामीण पट्टे लेने से वंचित रह जाएंगे.

6. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा.

7. मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा.

8.अन्नपूर्णा पैकेट योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगोंं को नहीं मिल पाएगा.

9. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख तक का बीमा करवाने से ग्रामीण के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्या.

10.कामधेनु पशु योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा.

11.चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा.

12.कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह 2000 यूनिट फ्री लेने के लिए कराए जाने वाला रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा.

ऐसे में अब सवाल है कि महंगाई राहत कैंप से कैसे जनता को राहत मिलेगी और कैसे ये कैंप लग पाएंगे.