बिजली पर मंत्री भंवर सिंह भाटी का गोलमोल जवाब, नाराज बीजेपी ने सदन से किया वॉकआउट

Jaipur: विधानसभा में प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर चर्चा हुई, जिसमें भाजपा ने जमकर सरकार को घेरा. विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ. ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के गोलमोल जवाब के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि 37 सदस्यों ने करीब साढ़े 4 घंटे बिजली पर चर्चा की. हमें ऊर्जा मंत्री की ओर से ठोस जवाब की उम्मीद थी लेकिन, उन्होंने हर बात पर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी. 

उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी मंत्री भंवर सिंह भाटी पर तंज कसा और कहा कि भाटी साहब मैं आपको नकली मूंछ लाकर दे दूंगा. नकली मूछें ही सही सामने आकर ताव देकर बैठो. बिजली संकट पर आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राजस्थान को अंधेरे में क्यों डुबो रखा है. कोयला खरीदने में भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है. अडानी का ट्रेडमार्क हम पर लगा रखा है लेकिन, आप की सरकार अडानी पर मेहरबान क्यों है? आपने अडानी को आर्डर क्यों किया है? एडिशनल सिक्योरिटी को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह आपका पाप आपको ही खा जाएगा. 

विपक्ष के आरोपों पर मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रदेश के 12 लाख 76 हजार कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 1 हजार 324 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है. लगभग 7 लाख 49 हजार किसानों का बिजली बिल शून्य हुआ है. इस प्रकार प्रदेश के करीब 50 प्रतिशत किसानों को बिजली निःशुल्क मिल रही है. भाटी ने कहा कि देशव्यापी कोयला संकट और राज्य में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ने के बावजूद उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं. 

बजट घोषणा के अनुसार, अगस्त 2022 तक 1 करोड़ 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 2 हजार 174 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है. इससे 37 लाख 97 हजार घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हुआ है. प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 600 से 750 रुपये प्रतिमाह तक का अनुदान दिया जा रहा है. 2018 से सितंबर 2022 तक 2 लाख 92 हजार 471 कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय पूरे 5 साल में 2 लाख 68 हजार 522 कृषि कनेक्शन जारी किए गए. हमारी सरकार आने वाले 2 वर्षों में शेष लंबित कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य हासिल करेगी. 

फ्यूल सब चार्ज एवं अमानत राशि की वसूली के लिए नोटिस राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार ही जारी किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अमानत राशि के लिए उपभोक्ताओं को नोटिस देना एक सतत प्रक्रिया है, जो कि 2004 से प्रभावी है. वर्ष 2015-16 में भी अतिरिक्त अमानत राशि वसूल करने के लिए नियामक आयोग के दिशा-निर्देश पर नोटिस जारी किये गये थे. 

ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि कोयले पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का है. केंद्र द्वारा ही राज्यों को कोल ब्लॉक आवंटित किए जाते हैं. राजस्थान को पहले से आवंटित खान में कोयला खत्म हो चुका है. दूसरी आवंटित खानों में स्थानीय लोगों के आंदोलन की वजह से कोयला उत्पादन नहीं हो पा रहा है. साथ ही, महानदी कोल्स से कोयला लाना काफी महंगा और असुविधाजनक है. इन सभी परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार से समन्वय कर कोयले की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है.